मोबाइलच्या टॉर्चच्या उजेडात सरकारी रुग्णालयात प्रसूती; महिलेचा मृत्यू

09 Jan 2026 16:45:24
चंदीगड, 
delivery-in-hospital-using-torch पंजाबमध्ये उत्कृष्ट आरोग्यसेवा पुरवल्याचा आम आदमी पक्ष सरकारचा दावा उघड झाला आहे. गुरुदासपूर जिल्ह्यातील काला कलावली गावातील एका महिलेचा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बाळंतपणादरम्यान मृत्यू झाला. रुपिंदर कौरला १ जानेवारी रोजी कादियन शहरातील सरकारी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले होते. ऑपरेशन दरम्यान ऑपरेशन थिएटरचे दिवे बंद असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. हॉस्पिटलमध्ये जनरेटर नसल्याने डॉक्टरांनी मोबाईल फोन टॉर्च वापरून प्रसूती केली. उपचारदरम्यान आज तिचा मृत्यू झाला. कुटुंबीयांनी तिचा मृतदेह बटाला येथील गांधी चौकात ठेवला आणि रुग्णालयाविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत अंत्यसंस्कार करण्याची धमकी त्यांनी दिली.
 
delivery-in-hospital-using-torch
 
कुटुंबीयांनी सांगितले की रुपिंदर कौरला १ जानेवारी रोजी प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. हॉस्पिटलमध्ये जनरेटर नसल्याने डॉक्टरांनी मोबाईल फोन टॉर्च वापरून प्रसूती केली. delivery-in-hospital-using-torch यामुळे संसर्ग झाला आणि तिची प्रकृती सतत खालावत गेली. रुग्णालय प्रशासनाने तिच्या बिघडणाऱ्या प्रकृतीबद्दल कुटुंबाला चुकीची माहिती दिली आणि फक्त ग्लुकोज दिले. रात्री उशिरा महिलेची प्रकृती बिघडली, त्यामुळे तिला उच्च दर्जाच्या रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. कुटुंब तिला अमृतसरला घेऊन जात होते, पण वाटेतच तिचा मृत्यू झाला.
गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये, डॉक्टर कर्करोगाच्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया करत असताना पटियाला येथील राजेंद्र रुग्णालयातील वीज अचानक गेली. व्हेंटिलेटरने काम करणे बंद केले. संतप्त डॉक्टरांनी या घटनेचे चित्रीकरण केले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की यापूर्वी अशा प्रकारची वीज खंडित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. delivery-in-hospital-using-torch रुग्णालयाला आपत्कालीन हॉटलाइनशी जोडले पाहिजे, परंतु असे घडत नाही. या घटनेमुळे बराच गोंधळ उडाला, ज्यामुळे पंजाबचे आरोग्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंग यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत पंजाब सरकारचे मुख्य सचिव आणि पंजाब राज्य वीज महामंडळ लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना फटकारले आणि राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले.
Powered By Sangraha 9.0