अमेरिकेने ५००% कर लादला तर भारत रशियन तेल खरेदी थांबवणार? भारताचे स्पष्ट उत्तर

india-buying-russian-oil अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित ५००% कर विधेयकावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपला पहिला प्रतिसाद जारी केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की त्यांना या विधेयकाची माहिती आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की ऊर्जा स्रोतांच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरील त्यांची भूमिका सर्वज्ञात आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या बदलत्या गतिमानतेमुळे आणि आपल्या १.४ अब्ज भारतीय नागरिकांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्त्रोतांकडून परवडणारी ऊर्जा मिळवण्याची गरज पाहून ते मार्गदर्शन करतात.

 

 

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारताचे ऊर्जा धोरण कोणत्याही दबावाखाली बदलणार नाही. आमचे लक्ष भारतातील लोकांना परवडणारी ऊर्जा पुरवण्यावर आहे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक बाजारपेठांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेत दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या विचित्र निर्णयांनी जगाला आश्चर्यचकित करत आहेत. या निर्णयांमुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. त्याच वेळी, त्याचा परिणाम अमेरिकेतही जाणवत आहे. ट्रम्प दररोज धमक्या देत राहतात, विशेषतः टॅरिफच्या आघाडीवर. india-buying-russian-oil ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणावरही तीव्र टीका होत आहे, कारण त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आव्हाने निर्माण झाली आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे आणि शुक्रवारची रात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा "निर्णय दिवस" ​​असेल. एका प्रकारे, हा त्यांचा पहिला आणि सर्वात मोठा अग्निपरीक्षा आहे. या निर्णयावर केवळ अमेरिकेसाठीच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापार धोरणांसाठी देखील बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

जर निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने असेल, तर ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लादलेले सर्व वादग्रस्त टॅरिफ कायदेशीररित्या वैध असतील. कंपन्या आणि आयातदारांना कोणताही परतावा मिळणार नाही. india-buying-russian-oil सरकार अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल राखून ठेवेल. यानंतर, ट्रम्प टॅरिफबाबत आणखी मोठे पाऊल उचलू शकतात. ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट आणि कट्टर व्यापार धोरणांना बळकटी दिली जाईल. चीन, रशिया आणि भारतासारख्या देशांवर दबाव आणण्याच्या या धोरणाला पाठिंबा दिला जाईल. याव्यतिरिक्त, शेजारील बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "आम्ही अतिरेक्यांकडून अल्पसंख्याकांवर, तसेच त्यांच्या घरांवर आणि व्यवसायांवर वारंवार हल्ले होताना पाहत आहोत. अशा सांप्रदायिक घटनांना जलद आणि दृढतेने हाताळले पाहिजे. अशा घटनांना वैयक्तिक वैमनस्य, राजकीय मतभेद किंवा बाह्य घटकांना जबाबदार धरण्याची एक त्रासदायक प्रवृत्ती आम्हाला दिसून आली आहे. अशा दुर्लक्षामुळे गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळते आणि अल्पसंख्याकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेची भावना वाढते."