व्हीबी-जी राम-जी विधेयक ग्रामीण भारताच्या विकासाला गती देणारे

vb-g ram-g bill विकसित भारत- रोजगार व उपजीविका हमी अभियान - ग्रामीण (व्हीबी- जी राम-जी) हे विकसित भारताच्या राष्ट्रीय संकल्पनेला साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब, आदिवासी व मागास घटकांना सन्मानजनक रोजगाराची हमी मिळणार असून हे विधेयक भारताच्या विकासाला गती देणारे ठरणार असल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज शुक्रवार ९ रोजी स्थानिक भाजपा जिल्हा कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत दिली. ना. भोयर पुढे म्हणाले की, मनरेगा योजनेत १०० दिवस कामाची हमी दिली जात होती.

 

 

 

 

या योजनेचा विस्तार म्हणून मनरेगाऐवजी व्हीबी- जी राम-जी ही योजना आणण्यात आली आहे. या नवीन योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आले असून नवनवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत १०० ऐवजी आता १२५ दिवस मजुरांच्या हाताला काम मिळणार आहे. आधी रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, शेततळे, वृक्षारोपण यासारखी कामे मजुरांना करावी लागत होती. आता याचा विस्तार करून उपजीविकाअंतर्गत येणारे गोठे, डेअरी, कुकूटपालन, गोट फार्म, पाणी व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या, बचतगट भवन, मॉल, नाले, नदी खोलीकरण, संरक्षण भिंत या कामांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मान्यतेची व्याप्ती ६ वरून ९ टके करण्यात आली आहे. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित करण्यात आले असून राज्यस्तरावर काम करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे.vb-g ram-g bill या विशेष समितीचे संयोजक खासदार डॉ. अनिल बोंडे असून आमदार राजेश बकाने यांची समिती सदस्य म्हणून नियुती करण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी यावेळी दिली. पत्रकार परिषदेला आमदार राजेश बकाने, भाजपा जिल्हाध्यक्ष संजय गाते, माजी खासदार रामदास तडस, सुरेश वाघमारे, सुनील गफाट आकाश पोहाणे आदींची उपस्थिती होती.