FDA विरुद्ध FSSAI! अधिकारांच्या वादाने प्रकरण कोर्टात

maharashtra-fda-vs-fssai-rowमहाराष्ट्रामध्ये अन्नसुरक्षेच्या हक्कांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांनी, केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षेसाठी एक समांतर यंत्रणा स्थापन केल्याचा आरोप करत, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारविरोधात एक याचिका दाखल केली आहे.

 

 

या प्रणालीमुळे स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित होतात, असा राज्याचा दावा आहे. या याचिकेवर २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने, आपल्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत, केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआय यांच्या व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, २००६ लागू करण्यामागे संसदेचा उद्देश अन्न सुरक्षेची कार्ये विकेंद्रित करणे हा होता, असा राज्याचा युक्तिवाद आहे.

 

याअंतर्गत, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्य व्यवसायांची तपासणी करणे, उत्पादन परवाने जारी करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यात आली होती. केंद्रीय नियामकाने हळूहळू ही प्रणाली बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा आयोगाने केला आहे.

 

याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, एफएसएसएआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करून, केंद्रीय परवाना प्राधिकरण, केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि केंद्रीय विश्लेषक यांसारख्या पदांच्या निर्मितीसह एक स्वतंत्र प्रशासकीय रचना तयार केली. महाराष्ट्र एफडीएचा दावा आहे की, मूळ कायद्यात या पदांसाठी आणि अशा रचनेसाठी कायदेशीर आधार नाही.

 

राज्याच्या मते, यामुळे अन्नसुरक्षेच्या क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. तथापि, राज्य सरकारच्या याचिकेत हे आरोप नाकारण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र एफडीएच्या याचिकेत म्हटले आहे की, एफएसएसएआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका अन्न सुरक्षा मानके निश्चित करणे आणि प्रवेशद्वारांवर आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांना मंजुरी देण्यापुरती मर्यादित असावी. राज्याचा युक्तिवाद आहे की, स्थानिक बाजारपेठा, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यवसायांची व तपासणी करणे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे ही राज्य अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.