मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मलिकला झटका

money-laundering-case हवाला व्यवहारांद्वारे पाकिस्तानमधील संस्थांकडून कथितरीत्या निधी स्वीकारल्याच्या प्रकरणात काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासीन मलिक याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विशेष एनआयए न्यायालयाने मलिकसह अन्य सहा आरोपींविरुद्ध खटल्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी १९ नोव्हेंबरपासून फिर्यादी पक्षाचे पुरावे नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासानुसार, या प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेल्या कथित रकमेचा आकडा ८ कोटी ९४ लाख ८७ हजार ६३९ रुपये इतका आहे. आरोपींनी विविध माध्यमांतून हा निधी स्वीकारला, त्याचे हस्तांतरण केले, तो लपवला आणि त्याचा वापर केल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. ईडीची ही कारवाई राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेतील गुन्हेगारी कट, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे आणि त्यासाठी कट रचणे यासंबंधीच्या तरतुदींसह बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) विविध कलमांचा समावेश आहे.

 

न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान यासीन मलिक तिहार तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहिला. त्याने आरोप फेटाळून लावत न्यायालयीन प्रक्रियेला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने मलिक आणि अन्य सहा आरोपींविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल रशीद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रायसन फार्म्स अँड कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मसरत आलम भट यांचा समावेश आहे.

 

तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, हवाला व्यवहार आणि अन्य माध्यमांतून पाकिस्तानमधून निधी गोळा करण्यात आला होता. मध्यस्थांनी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातून कथितरीत्या रोख रक्कम स्वीकारून ती हुर्रियत नेतृत्वापर्यंत पोहोचवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी कारवाया आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी या पैशांचा वापर करण्याचा उद्देश असल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.

 

यासीन मलिककडून जप्त करण्यात आलेले तसेच त्याने पाठवलेले ई-मेल तपासात महत्त्वाचे असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्याच्या नावाखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि अन्य बेकायदेशीर कारवायांसाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आल्याचा आरोप तपास संस्थेने केला आहे. या निधीचा वापर मलिकच्या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या संघटनेच्या कामकाजासाठी तसेच फुटीरतावादी कारवाया आणि हिंसाचाराला चालना देण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या आरोपांबाबत न्यायालयीन खटल्यात पुढील पुरावे नोंदवले जाणार आहेत.