इंडिया आघाडीच्या रॅलीपासून ओवैसी दूर!

asaduddin-owaisi दिल्लीतील रामलीला मैदानावर १ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या रॅलीपासून ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी स्पष्ट अंतर ठेवले आहे. या रॅलीशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत त्यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे न्यायालयीन लढा देत असल्याचे स्पष्ट केले.

इंडिया आघाडीकडून आयोजित या रॅलीत निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेचा आणि कथित मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी यांच्यासह आघाडीतील अन्य नेत्यांनी विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, या रॅलीपासून आपण दूर असल्याचे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले. SIR संदर्भातील प्रश्न आपण यापूर्वीही उपस्थित केले असून, या प्रकरणात न्यायालयात लढा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबरोबरच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणालाही आपला विरोध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उत्तर प्रदेशातील राजकारणावर भाष्य करताना ओवैसी यांनी समाजवादी पक्षातील मुस्लिम नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे नेते मुस्लिम समाजाचे नव्हे, तर समाजवादी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुस्लिम समाजाने आता कोणापुढेही लाचार होऊन राहू नये आणि स्वतःची राजकीय ताकद वाढवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. इक्रा हसन आणि नाहिद हसन यांचाही उल्लेख करत त्यांनी सार्वजनिक मंचावर मुस्लिम समाजाच्या मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्याच्या त्यांच्या तयारीवर टीका केली. तसेच, आपल्याला देशातील कोणत्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) घोषणांच्या मुद्द्यावरही ओवैसी यांनी आपली भूमिका मांडली. आक्षेपार्ह घोषणा लिहिल्या गेल्या असतील, तर त्यासाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि कुलसचिवांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. हे दोघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित मुस्लिम राष्ट्रीय मंचचे सदस्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्या अवैध नसून त्या न्याय्य असल्याचेही ओवैसी यांनी सांगितले.

शरजील इमाम यांच्या प्रकरणावर बोलताना ओवैसी यांनी विचारधारा आणि न्यायव्यवस्था यांची गल्लत करू नये, असे मत व्यक्त केले. एखाद्या व्यक्तीची विचारधारा मान्य नसणे ही वेगळी बाब आहे; मात्र, त्या आधारावर संबंधित व्यक्तीला न्याय नाकारणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची असून, खटल्याची प्रक्रिया पुढे सुरू राहू द्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.