वर्धेत मेडिकल कॉलेजची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर दबाव

 

wardha medical college जाम ऐवजी वर्धा शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करणारे वीर अशोक सम्राट संघटनेचे अध्यक्ष विक्की सवई यांनी आपली याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला वर्ध्याच्या पोलिस अधीक्षकांकडे अर्ज सादर करण्याचे आणि पोलिसांनी त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य शासनाला मौखिक विचारणा केली होती की, समुद्रपूर तालुक्यातील जाम येथे प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी हीच जागा का निवडली गेली? हा निर्णय केवळ सरकारी जमीन उपलब्ध आहे म्हणूनच घेण्यात आला की तेथील लोकसंख्या, नागरिकांच्या गरजा आणि इतर आवश्यक मानकांचा विचार करून घेण्यात आला? या याचिकेवर राज्य शासनाने उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली.

सुरक्षेचा मुद्दा आणि पुढील सुनावणी

याचिकाकर्ते विक्की सवई यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, याचिका मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात असून यासंदर्भात त्यांना अनेक फोन आले आहेत. त्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेचा प्रश्नही न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने वर्ध्याच्या पोलिस अधीक्षकांना तात्काळ आणि योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते विक्की सवाई यांनी स्वत: बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

तर स्वत: चालवणार जनहित याचिका

मागील सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले गेले होते. त्यावर हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते की, याचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्याशिवाय त्याच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत. जर याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका निर्माण झाली, तर त्याला या याचिकेतून वेगळे करून न्यायालय स्वत: ही जनहित याचिका पुढे चालवेल.