शिक्षकांना मोठा दिलासा! ‘डेटा ड्युटी’ आता शनिवारीच

    दिनांक :28-Oct-2026
Total Views |
मुंबई
Maharashtra Education Department शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबईसह कोकण विभागातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील शाळांच्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन माहिती मागवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती संकलनाचे काम केवळ शनिवारी करण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
 
shikshk
 
शाळांमध्ये सरल, यू-डायस, आधार अद्ययावत करणे, मध्यान्ह भोजन योजना यांसह विविध शैक्षणिक योजनांशी संबंधित माहिती वारंवार मागवली जाते. ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर भरण्याबरोबरच ऑफलाइन अहवाल तयार करण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवर असते. परिणामी, अध्यापनासाठी आवश्यक असलेला वेळ प्रशासकीय कामांमध्ये खर्च होत असल्याच्या तक्रारी शिक्षकांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या.
 
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून दिलासा मिळावा आणि त्यांचा अधिकाधिक वेळ विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी वापरता यावा, या मागणीसाठी शिक्षक महासंघाचे मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांकडे लेखी तक्रार केली होती. शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार माहिती संकलनासाठी शनिवार निश्चित करण्यात आला असतानाही सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान विविध प्रकारचे अहवाल आणि माहिती मागवली जात असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
 
या तक्रारीची शिक्षण संचालनालयाने दखल घेतली असून, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना यासंदर्भात लेखी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांतील शाळांकडून नियमित शैक्षणिक कामकाजाच्या दिवशी माहिती मागवण्याऐवजी शनिवारीच माहिती संकलनाची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे शिक्षकांना वारंवार माहिती भरणे आणि अहवाल तयार करण्यासाठी अध्यापनाचा वेळ खर्च करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता या आदेशाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे होते आणि शिक्षकांना वर्गातील अध्यापनासाठी किती अतिरिक्त वेळ मिळतो, याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.