मुंबई
Lay’s Chips Case एखाद्या छोट्या वस्तूच्या खरेदीतही ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते, याचा प्रत्यय राजस्थानमधील जयपूर येथे आलेल्या एका प्रकरणातून समोर आला आहे. अवघ्या ५ रुपयांना विकल्या जाणाऱ्या Lay’s चिप्सच्या पाकिटावर १५ ग्रॅम वजन नमूद असताना प्रत्यक्षात त्यामध्ये केवळ ४ ग्रॅम चिप्स असल्याचा दावा एका ग्राहकाने केला होता. या प्रकरणी ग्राहकाने थेट जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. सुनावणीनंतर आयोगाने चिप्स उत्पादक कंपनी PepsiCo India Holdings ला संबंधित ग्राहकाला ८ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निकालाची सध्या चर्चा सुरू आहे.
हे प्रकरण जयपूरमधील चंद्रमण जालान यांच्याशी संबंधित आहे. १० नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांनी घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी Metro Cash & Carry या दुकानातून विविध खाद्यपदार्थांची खरेदी केली होती. यामध्ये ५ रुपयांच्या Lay’s चिप्सच्या पाकिटाचाही समावेश होता. पाहुण्यांना चिप्स देण्यासाठी त्यांनी पाकीट उघडले असता, त्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी चिप्स असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी पाकिटातील चिप्सचे वजन करण्याचा निर्णय घेतला. वजन केल्यानंतर त्यामध्ये कथितपणे केवळ ४ ग्रॅम चिप्स असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे, पाकिटावर १५ ग्रॅम वजन असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकारानंतर जालान यांनी सर्वप्रथम चिप्स विक्री करणाऱ्या Metro Cash & Carry कंपनीकडे तक्रार केली. मात्र, तेथून मिळालेल्या उत्तराने त्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर त्यांनी ६ एप्रिल २०२२ रोजी जयपूर येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग-II मध्ये धाव घेतली. आपल्या तक्रारीत त्यांनी अनुचित व्यापार व्यवहार आणि सेवेत त्रुटी असल्याचा आरोप केला.
दुसरीकडे, Metro Cash & Carry कंपनीने आपली बाजू मांडताना पाकिटातील वजन कमी असण्यामागे उत्पादन प्रक्रियेतील त्रुटी कारणीभूत असण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी विक्रेत्याऐवजी उत्पादक कंपनीची असल्याचे कंपनीने म्हटले. या प्रकरणात PepsiCo India Holdings ला न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, सुनावणीच्या वेळी कंपनीकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे आयोगाने कंपनीविरोधात एकतर्फी कार्यवाही केली.
अखेर १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. आयोगाने PepsiCo India Holdings ला या प्रकरणासाठी जबाबदार धरले, तर Metro Cash & Carry विरोधातील तक्रार फेटाळून लावली. संबंधित ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ३ हजार रुपये, अशी एकूण ८ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात आले.
याशिवाय, ग्राहकाने चिप्सच्या पाकिटासाठी खर्च केलेले ५ रुपयेही कंपनीला परत करावे लागणार आहेत. या रकमेवर ६ एप्रिल २०२२ पासून प्रत्यक्ष परतावा मिळेपर्यंत वार्षिक ६ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. कंपनीला ८ हजार रुपयांची भरपाई आणि कायदेशीर खर्च एका महिन्याच्या आत अदा करावा लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत पैसे न दिल्यास भरपाईच्या रकमेवरही निर्णयाच्या तारखेपासून वार्षिक ६ टक्के दराने व्याज आकारले जाणार आहे.
या निकालामुळे ग्राहकांना उत्पादनाच्या पाकिटावर नमूद केलेले वजन आणि प्रत्यक्ष मिळणारे प्रमाण यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. अगदी पाच रुपयांच्या वस्तूच्या बाबतीतही ग्राहक आयोगाने तक्रारीची दखल घेत उत्पादक कंपनीला जबाबदार धरल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.