बळीराजाच्या खात्यात सरकारी मदतीचा 'पाऊस'

Farmers महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपुऱ्या पावसामुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीतून तात्पुरता आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजेच २ नोव्हेंबरपासून मदतीचे वितरण टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामात दुष्काळ किंवा अतिपावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित तहसील कार्यालयांकडे पाठवण्यात आली आहे. सध्या या याद्यांमधील नावांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही रक्कम आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्येच पाठवली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

या मदत वितरणासाठी राज्य सरकारने ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५ हजार रुपयांची रक्कम ही अंतिम नुकसानभरपाई नसून तातडीच्या मदतीच्या स्वरूपातील अग्रिम रक्कम आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDRF) निकषांनुसार नुकसानभरपाईची उर्वरित रक्कम निश्चित करून ती डिसेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या जाहीर करण्यात आलेली अग्रिम मदत आणि त्यानंतर मिळणारी अंतिम नुकसानभरपाई या दोन स्वतंत्र बाबी असतील.

दरम्यान, या योजनेचा Farmers  लाभ सर्वांनाच मिळणार नसून शासनाने काही अपात्रतेचे निकष निश्चित केल्याची माहिती आहे. शेतीव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवून प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्तींना या मदतीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले, दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनाही या लाभासाठी पात्र मानले जाणार नाही. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन मिळवणाऱ्या पेन्शनधारकांनाही अग्रिम मदतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एकूणच, खरीप हंगामातील नुकसान आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचे नाव पात्र लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीत असणे आणि बँक खाते आधारशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. मदतीच्या वितरणाची अधिकृत तारीख, पात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणि निधीवाटपाबाबत शासनाच्या अधिकृत घोषणेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.