वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात सहाही तालुयांना न्याय द्या!

wainganga nalganga river वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात संपूर्ण वाशीम जिल्ह्याचा समावेश असला, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील सहाही तालुयांतील शेतकर्‍यांना पुरेसा सिंचन लाभ मिळेल, याची ठोस हमी सरकारने दिली पाहिजे. केवळ कारंजा तालुयाला प्राधान्य देऊन वाशीम, मालेगाव, मंगरूळनाथ, मानोरा व रिसोड तालुयातील शेतकर्‍यांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार होऊ नये. कारंजा तालुयाला पाणी आणि उर्वरित तालुयांना ठेंगा, असा दुजाभाव कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून वाशीम जिल्ह्यातील सर्व तालुयांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी बहुजन समाज पार्टीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. संदीप ताजने यांनी शुक्रवारी (ता.१३) केली आहे.

 

 

 

 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून गोसीखुर्द धरणातून ३८८.२८ किलोमीटर लांबीच्या जोडकालव्याद्वारे १,८०४.७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. विदर्भातील आठ जिल्ह्यामधील एकूण ४,०४,२८१ हेटर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देण्याचे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रशासकीय मान्यता, ॄझठ आणि तांत्रिक प्रक्रियेत प्रगती झाली असली, तरी पर्यावरणविषयक व अन्य वैधानिक मंजुरी आणि पुढील अंमलबजावणीचे टप्पे महत्त्वाचे आहेत. अशा परिस्थितीत वाशिम जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुयाला प्रत्यक्ष किती पाणी मिळणार, किती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आणि त्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार, याचे स्पष्ट चित्र सरकारने जनतेसमोर मांडावे, असे अ‍ॅड. ताजने यांनी म्हटले आहे.

वाशीम हा केंद्र सरकारच्या आकांक्षी जिल्ह्यांच्या यादीतील जिल्हा आहे. येथील शेतकरी आजही मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या भरवशावर शेती करतो. दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि सिंचनाच्या अपुर्‍या सुविधांमुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.wainganga nalganga river अशा परिस्थितीत नदीजोड प्रकल्पातूनही जिल्ह्यातील सर्व तालुयांना अपेक्षित पाणी मिळणार नसेल, तर विकासाच्या घोषणा करून उपयोग काय? सिंचनाची उपलब्धता वाढल्यास शेतीचे उत्पादन, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते, असे अ‍ॅड. ताजने यांनी कळविले.