राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी गुरुवारी सामूहिक रजेवर
Total Views |
पुणे
Court Employees मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या गुरुवारी (दि. ५) राज्यातील सुमारे ३४ हजार ५०० न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
समान वेतनाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. विनंती अर्ज, निवेदने आणि विविध माध्यमांतून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शासनाकडून अद्याप अहवाल सादर करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात ६ सप्टेंबर रोजी एक दिवस सामूहिक रजा घेण्यात आली होती. त्यानंतर १६ आणि १७ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचे नियोजन आहे. या आंदोलनात पुणे न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, गट 'ड' कर्मचारी महासंघ आणि कर्मचारी महासंघ गट 'क' यांसह विविध संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. काही वकिलांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान, सामूहिक रजेमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पक्षकार आणि आरोपींची गैरसोय होऊ शकते. दिवाळीपूर्वी न्यायालयीन कामकाजाचे मोजकेच दिवस शिल्लक असल्याने या आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे.
"न्यायालयीन कर्मचारी न्यायापासून वंचित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कायद्याच्या चौकटीत असून रास्त आहेत. शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या मागण्या मान्य कराव्यात. कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यास न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे आरोपी आणि पक्षकारांची मोठी गैरसोय होणार आहे."
— ॲड. राकेश सोनार,