दिया मिर्झाच्या व्हिडीओवरून राजकीय वाद

diya mirza दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषण टाळण्यासाठी जनजागृती करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या व्हिडीओवरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. राजकीय नेत्यांनी या व्हिडीओवर केलेल्या टीकेबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याची आठवण करून दिली. तसेच मुंबई महापालिकेच्या सोशल मीडिया खात्यावरून हटवण्यात आलेला दिया मिर्झाचा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नयेत, यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने दिया मिर्झाची मदत घेतली होती. पालिकेच्या विनंतीनुसार तिने फटाक्यांमुळे निर्माण होणारे वायुप्रदूषण आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याबाबत जनजागृती करणारा व्हिडीओ तयार केला होता. मात्र, या व्हिडीओवर काही राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर तो महापालिकेच्या सोशल मीडिया खात्यावरून हटवण्यात आला.

या प्रकरणावरून भाजप नेत्यांनी दिया मिर्झावर टीका केली होती. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत, दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे दिया मिर्झाकडून घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. आपल्या परंपरा आणि संस्कृती खोलवर रुजलेल्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. दुसरीकडे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिया मिर्झा हिंदूविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला होता. या राजकीय प्रतिक्रियांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.

 

 

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. काही राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे आपण अस्वस्थ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या विषयाला विनाकारण धार्मिक किंवा राजकीय स्वरूप देणे योग्य नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे अधोरेखित करताना, दुसऱ्या धर्मातील व्यक्ती आहे म्हणून तिला सणासुदीच्या जनजागृती मोहिमेत सहभागी होण्यापासून कसे रोखता येईल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.दिया मिर्झाने न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगानेच हा व्हिडीओ तयार केला होता, मग तिच्या सहभागाला विरोध करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. तर, हा संपूर्ण विषय पर्यावरणाशी संबंधित असून त्याला अन्य कोणताही रंग देऊ नये, असे न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक नागरिक एकाच हवेत श्वास घेत असल्याने पर्यावरणाचा प्रश्न सर्वांसाठी समान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

फटाक्यांवर निर्बंध घालण्याचा अर्थ नागरिकांचा सण साजरा करण्याचा अधिकार हिरावून घेणे असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरणाचे रक्षण आणि सण साजरा करण्याचा अधिकार या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. देशातील कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही सण साजरा करण्यापासून दूर ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले.

 

 

पर्यावरण संवर्धनासाठी सेलिब्रिटींनी कोणताही स्वार्थ न ठेवता पुढाकार घेणे ही सकारात्मक बाब आहे. अशा प्रयत्नांना विरोध होणे दुर्दैवी आणि अस्वस्थ करणारे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मुंबईसारख्या महानगराची ओळख एकोपा, सहिष्णुता आणि परस्पर सामंजस्याच्या भावनेतून निर्माण झाली आहे. बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे या सामाजिक सलोख्याला धक्का पोहोचू नये, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने हटवलेला दिया मिर्झाचा जनजागृतीपर व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. नागरिकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने पालिकेने ही भूमिका घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे पर्यावरण जनजागृतीच्या एका व्हिडीओवरून सुरू झालेल्या राजकीय वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सलोखा आणि पर्यावरण संवर्धन या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.