MPSC उमेदवारांसाठी मोठी बातमी!
Total Views |
मुंबई
MPSC राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) उमेदवारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवण्यासह सर्व भरती परीक्षांच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या शिफारसींवर शासन काय निर्णय घेणार, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
MPSC राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) उमेदवारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवण्यासह सर्व भरती परीक्षांच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या शिफारसींवर शासन काय निर्णय घेणार, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
समितीने एमपीएससी गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवण्याची शिफारस केली आहे. सध्या या परीक्षेसाठी सुमारे ५ हजार पदे आहेत. त्यामध्ये अतिरिक्त शुद्धिपत्रकाद्वारे ११ हजारांहून अधिक पदांचा समावेश करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव अहवालात मांडण्यात आला आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास गट-कच्या भरती प्रक्रियेतून अधिक उमेदवारांना संधी उपलब्ध होऊ शकते.
याशिवाय, राज्यातील सर्व भरती परीक्षांमध्ये कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणी समितीने केली आहे. गट-क पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार करण्यासह त्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
परीक्षा केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठीही समितीने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि सिग्नल जॅमरचा वापर करणे, अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या उपायांमुळे परीक्षेतील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल, असा समितीचा उद्देश आहे.
समितीचा अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर झाला असला, तरी या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पदसंख्येतील वाढ, वयोमर्यादेतील सवलत आणि परीक्षा पद्धतीतील बदल प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याबाबत एमपीएससी उमेदवारांमध्ये उत्सुकता आहे.
याशिवाय, राज्यातील सर्व भरती परीक्षांमध्ये कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणी समितीने केली आहे. गट-क पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार करण्यासह त्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
परीक्षा केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठीही समितीने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि सिग्नल जॅमरचा वापर करणे, अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या उपायांमुळे परीक्षेतील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल, असा समितीचा उद्देश आहे.
समितीचा अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर झाला असला, तरी या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पदसंख्येतील वाढ, वयोमर्यादेतील सवलत आणि परीक्षा पद्धतीतील बदल प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याबाबत एमपीएससी उमेदवारांमध्ये उत्सुकता आहे.