अनाथालयापेक्षा आई-वडिलांच्या सहवासात बाळ जास्त आनंदी

nagpur-hc-child-custody-caseबालकाच्या आयुष्यात आई-वडिलांचे प्रेम, माया आणि सुरक्षिततेची भावना किती महत्त्वाची असते, याची प्रचिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एका प्रकरणातून आली. बाळाच्या कथित तस्करीप्रकरणी दाम्पत्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित असतानाही, केवळ त्या कारणावरून बाळाचा ताबा नाकारता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. बाळ सध्या दाम्पत्यासोबत आनंदी असल्याचे न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष संवादातून दिसून आले. त्यामुळे राज्य सरकारने बालकाचा ताबा पुन्हा बाल कल्याण समितीकडे देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी हा निर्णय दिला.

 

 

नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ६ सप्टेंबर २०२१ बाळाचा जन्म रोजी झाला होता. जन्मानंतर अवघ्या दहा दिवसांनी बाळाच्या जैविक आई आणि कर्नाटकातील गुलबर्गा येथील रिथिका व मनीष या दाम्पत्यामध्ये दत्तकविधानाचा दस्तऐवज तयार करण्यात आला होता. हा दस्तऐवज नोटरीकृत होता. मात्र, बाळाच्या खरेदी-विक्रीचा संशय निर्माण झाल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. राजश्री नावाच्या महिलेने संबंधितांकडून बाळ घेऊन एक लाख रुपयांच्या मोबदल्यात अग्रवाल दाम्पत्याला विकल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी अजनी पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७०(४), १२०-ब तसेच बाल न्याय कायद्यातील कलम ७५ आणि ८१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. अग्रवाल दाम्पत्याचाही आरोपींमध्ये समावेश करण्यात आला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बालकाला त्यांच्या ताब्यातून घेऊन बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले. समितीने बालकाला नागपुरातील श्रद्धानंद अनाथालयात ठेवण्याचे निर्देश दिले. दुसरीकडे, बालकाचा ताबा मिळविण्यासाठी दाम्पत्याने न्यायालयीन लढा सुरू केला. बाल कल्याण समितीने वैध नोंदणीकृत दत्तकपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. या आदेशाला दाम्पत्याने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने समितीचा आदेश रद्द करून बालकाचा ताबा दाम्पत्याकडे देण्याचे निर्देश दिले. त्याविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कागदपत्रे, बालकाच्या शिक्षणाची माहिती आणि उपलब्ध नोंदींची तपासणी केली. बालक गुलबर्गा येथील आर्मी स्कूलमध्ये लोअर किंडरगार्टनमध्ये शिकत असल्याचे तसेच शाळेच्या नोंदींमध्ये रिथिका आणि मनीष यांचा पालक म्हणून उल्लेख असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. बालकाला सध्या दाम्पत्याकडून योग्य काळजी आणि शिक्षण मिळत असल्याचेही नोंदींवरून स्पष्ट झाले. बाळ दाम्पत्याच्या सहवासात आनंदी आणि सहज असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले. बालकाचे हित, सध्याची परिस्थिती आणि त्याला मिळत असलेले संगोपन या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने दाम्पत्याकडील ताब्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल पांडे, ॲड. आशिष किल्लेदार, ॲड. अतुल जोशी, ॲड. एस.ए. वंडाळकर आणि ॲड. अदिती शहा यांनी बाजू मांडली.

केवळ फौजदारी खटला प्रलंबित आहे म्हणून बालकाचा ताबा पुन्हा बाल कल्याण समितीकडे देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार राज्य सरकारची फौजदारी पुनरीक्षण याचिका गुणवत्तेअभावी फेटाळण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे दाम्पत्यावरील आरोप संपुष्टात आलेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या आदेशातील निरीक्षणांचा प्रलंबित फौजदारी खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने संबंधित खटल्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे आणि कायद्यानुसार घ्यावा.