कोट्यवधीचे कॅन्सर उपचाराचे यंत्र पडून राहण्याची भीती

nagpur medical college शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (जीएमसीएच), नागपूर येथील सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर रुग्णालयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ३५.८२ कोटी रुपयांचे 'लिनिअर अ‍ॅक्सिलेरेटर' हे अत्याधुनिक कर्करोग उपचार यंत्र येत्या ७ ते ८ दिवसांत दाखल होत आहे. मात्र, प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावामुळे हे महागडे यंत्र विजेअभावी बंद पडण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मेडिकलमध्ये १७० चर्तुथ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदभरती प्रलंबित आहे. त्यामुळे पदभरतीबाबत हायकोर्टाने प्रशासनाला विचारणा केली आहे. उपचार यंत्रासाठी इलेक्ट्रीकल कामाकरिता २ कोटी ७५ लाख रूपये निधीची गरज आहे. याबाबतही न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी प्रशासनाला विचारणा केली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या गंभीर परिस्थितीची स्वत:हून दखल घेतली आहे. या याचिकेत कोर्ट मित्र अ‍ॅड. ईशा ठाकरे यांनी ही धक्कादायक माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

 

कर्करोगाच्या रुग्णांवर अचूक रेडिएशन थेरपी देण्यासाठी ३५.८२ कोटींचे 'लिनिअर अ‍ॅक्सिलेरेटर' मशीन खरेदी करण्यात आले आहे . या यंत्राच्या सुरळीत संचालनासाठी सुमारे १ मेगा व्होल्ट अ‍ॅम्पिअर पॉवर लोड असणाºया सब-स्टेशनची गरज आहे. रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केले आहे. मात्र, मूळ बांधकाम प्रस्तावात १ एमव्हीए वीज सब-स्टेशन लाईन मंजूर करण्याची तरतूदच करण्यात आली नव्हती. या चुकीमुळे आता जीएमसीएच प्रशासनाला महावितरणकडून वीज जोडणी मिळवण्यासाठी अतिरिक्त २.७५ कोटींच्या अनुदानाची मागणी करावी लागत आहे.

 

 

एनएमआरडीए आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्यात वेळेवर समन्वय न झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे हे उपकरण रुग्णालयात पोहोचल्यानंतरही धूळ खात पडून राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट फटका विदभार्तील हजारो गरीब कर्करोग रुग्णांना बसणार आहे.

या प्रकरणी अ‍ॅड. ईशा ठाकरे यांनी हायकोर्टाकडे मागणी केली आहे की, राज्य सरकार, आणि महावितरण यांनी या विषयावर आपला सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयात सादर करावा. या प्रकरणाच्या गांभीयार्चा विचार करता आणि महावितरणला या जनहित याचिकेत नवीन प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करून घेण्यात यावे. सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.