तुरुंगातून सुटताच ४० मिनिटांत ED कडून अटक
Total Views |
नवी दिल्ली
azam khan समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांच्या अटकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी आझम खान यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर अवघ्या ४० मिनिटांतच ईडीने त्यांना पुन्हा अटक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
azam khan समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांच्या अटकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी आझम खान यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर अवघ्या ४० मिनिटांतच ईडीने त्यांना पुन्हा अटक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना संबंधित प्रकरण १६ नोव्हेंबर रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे दोन दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यास सांगितले.
आझम खान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ईडीची अटकेची कारवाई ही राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. इतर प्रकरणांमध्ये आझम खान यांना जामीन मिळाल्यानंतर ते तुरुंगाबाहेर आले; मात्र अवघ्या ४० मिनिटांतच ईडीने त्यांना पुन्हा अटक केली, याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आझम खान यांना तुरुंगातच ठेवण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली असावी, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणातील जुन्या घटनाक्रमावरही कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कथित घटना २००६ मधील असताना त्यासंदर्भातील एफआयआर २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच तक्रारींमध्ये बकऱ्या आणि गायींचाही गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता म्हणजेच अपराधाची कमाई म्हणून उल्लेख केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी युक्तिवादात काही तथ्य असण्याची शक्यता व्यक्त केली. मात्र, या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा आरोपांच्या सत्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही मत व्यक्त करू इच्छित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात होणार आहे.
दरम्यान, आझम खान यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्याबरोबरच १ नोव्हेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याच्या दिलेल्या आदेशालाही आव्हान दिले आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केली आहे.
यापूर्वी पीएमएलए न्यायालयाने आझम खान यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता, 'आता सांगण्यासारखे उरले तरी काय?' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये आझम खान यांच्याविरोधात २६ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ईडीने त्यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) गुन्हा नोंदवला होता. आता अटकेच्या कायदेशीर वैधतेसह इतर मुद्द्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
आझम खान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ईडीची अटकेची कारवाई ही राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. इतर प्रकरणांमध्ये आझम खान यांना जामीन मिळाल्यानंतर ते तुरुंगाबाहेर आले; मात्र अवघ्या ४० मिनिटांतच ईडीने त्यांना पुन्हा अटक केली, याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आझम खान यांना तुरुंगातच ठेवण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली असावी, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणातील जुन्या घटनाक्रमावरही कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कथित घटना २००६ मधील असताना त्यासंदर्भातील एफआयआर २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच तक्रारींमध्ये बकऱ्या आणि गायींचाही गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता म्हणजेच अपराधाची कमाई म्हणून उल्लेख केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी युक्तिवादात काही तथ्य असण्याची शक्यता व्यक्त केली. मात्र, या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा आरोपांच्या सत्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही मत व्यक्त करू इच्छित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात होणार आहे.
दरम्यान, आझम खान यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्याबरोबरच १ नोव्हेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याच्या दिलेल्या आदेशालाही आव्हान दिले आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केली आहे.
यापूर्वी पीएमएलए न्यायालयाने आझम खान यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता, 'आता सांगण्यासारखे उरले तरी काय?' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.
ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये आझम खान यांच्याविरोधात २६ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ईडीने त्यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) गुन्हा नोंदवला होता. आता अटकेच्या कायदेशीर वैधतेसह इतर मुद्द्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.