मुंबई–पुणे ते दिल्ली–वाराणसी; ७ हाय-स्पीड रेल्वे मार्गांना अर्थसंकल्पीय मंजुरी

Approval for 7 high-speed rail routes केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पायाभूत सुविधा विकासाला मोठे प्राधान्य देण्यात आले असून, मोदी सरकारने देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली आहे. रविवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेला गती देणे, उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि निर्यात मजबूत करणे या उद्देशाने रेल्वे व वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचे संकेत देण्यात आले आहेत.

 

 

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पर्यावरणपूरक आणि वेगवान प्रवासी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी देशातील प्रमुख शहरांना जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित केले जातील. यामध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगळुरू, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. या कॉरिडॉरमुळे मोठ्या महानगरांसह उदयोन्मुख आर्थिक केंद्रांमधील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक होणार आहे. याचबरोबर अर्थसंकल्पात मालवाहतुकीसाठीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या दरम्यान नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.

 

 

तसेच पुढील पाच वर्षांत देशात वीस नवीन जलमार्ग सुरू करण्यात येणार असून, याची सुरुवात ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक ५ पासून होणार आहे. हा जलमार्ग तालचेर आणि अंगुलसारख्या खनिजसमृद्ध भागांना कलिंगनगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांमार्फत पारादीप आणि धामरा बंदरांशी जोडेल. अंतर्देशीय जलवाहतुकीला अधिक सक्षम करण्यासाठी वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्तीची स्वतंत्र परिसंस्था उभारली जाणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधा विकासावर बोलताना त्यांनी ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या सर्व योजनांमुळे देशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक होत, आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.