बजेट २०२६: महागाई आणि टॅक्सवर मोठा फटका किंवा दिलासा? जाणून घ्या अपेक्षित बदल

budget-2026 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि नोकरदारवर्गात तणाव निर्माण झाला आहे. लोकांच्या मनात महागाई, कर धोरणे आणि काय प्रकारचा दिलासा मिळणार याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था चढउताराचा सामना करत असल्याने सरकार टॅक्सचा भार कमी करणार की महागाई वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बजेटपूर्वी मध्यमवर्गीयांना सरकारकडून काही निर्णयांची अपेक्षा आहे, जे महागाई आणि कराच्या ओझ्यापासून दिलासा देतील तसेच बचतीला प्रोत्साहन देतील.

 

 

यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारवर्गाचे लक्ष स्टँडर्ड डिडक्शनवर आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्या असलेले ७५,००० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून १ लाख रुपयांपर्यंत करण्याची गरज आहे. यामुळे नोकरदारवर्गाला थेट आर्थिक दिलासा मिळू शकेल. budget-2026 नवीन आयकर प्रणालीत मोठे बदल अपेक्षित नसले तरी सर्वाधिक ३० टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबची मर्यादा २४ लाख रुपयांवरून ३५ लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी होत आहे, ज्यामुळे जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. तसेच गृहकर्जावरील व्याजासाठी मिळणारी २ लाख रुपयांची सवलत नवीन कर प्रणालीत समाविष्ट करावी, अशी चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

दैनंदिन खर्चाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय देखील यंदा बजेटमध्ये अपेक्षित आहेत. तज्ज्ञांनी रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील GST आणि स्वस्त फुटवेअरवरील कर कमी करण्याची सूचना केली आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतील चढउतार रोखण्यासाठी सरकार कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि कोल्ड स्टोरेजसाठी मोठ्या निधीची घोषणा करू शकते. budget-2026 याशिवाय LPG आणि खत सबसिडीवरील तरतुदींमुळे स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढणार की नाही, हे ठरणार आहे.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठीही हा बजेट महत्त्वाचा ठरणार आहे. लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्सवरील कर रचना सोपी करण्याची मागणी गुंतवणूकदारांकडून आहे. budget-2026 लघुउद्योग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच अमेरिकन टॅरिफमुळे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढणे आणि निर्यात चालना देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देणे, अशा अपेक्षा सरकारकडे व्यक्त केल्या जात आहेत.

या बजेटवर मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि उद्योजक सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्यात दिलासा, बचत आणि व्यवसायास चालना मिळेल की नाही, याकडे देशभरातील नागरिकांची नजर लागली आहे.