नवी दिल्ली,
central-governments-scheme-for-women केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी एक मोठा आर्थिक सशक्तीकरणाचा उपक्रम जाहीर केला आहे. शेतकरी, तरुण आणि सर्वसामान्यांसोबतच महिलांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत, ‘सी-मार्ट’ (C-Mart) या नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महिला उद्योजकांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि स्थिरता मिळवण्यासाठी सरकारी पाठबळ मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी सुरु झालेल्या ‘लखपति दीदी’ मोहिमेला पुढे नेत या योजनेची रचना करण्यात आली असून तिचा मुख्य उद्देश महिलांनी सुरू केलेल्या छोट्या उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि बाजारपेठेतील पाठबळ देणे हा आहे.
योजनेअंतर्गत तीन मुख्य सुविधा उपलब्ध होतील:
१. कमी व्याजदरात कर्ज: महिलांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवल कमी व्याजदरात मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होतील.
२. व्यवसायाचे मार्गदर्शन: फक्त आर्थिक मदतच नव्हे, तर व्यवसाय नियोजन, तांत्रिक आणि स्ट्रक्चरल सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय अधिक यशस्वी होईल.
३. उत्पादनांसाठी बाजारपेठ: महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना विक्रीसाठी मोठ्या स्तरावर व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल, जे सी-मार्टच्या माध्यमातून साकार होईल.
अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील बचत गटांशी जोडलेल्या महिला तसेच स्वतंत्र महिला उद्योजिकांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. याशिवाय २०२६ च्या अर्थसंकल्पात उत्पादन, निर्यात आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानावर विशेष भर दिला आहे. जुन्या कारखाने किंवा उद्योग पुन्हा सुरु करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असून, लहान उद्योगांना (MSME) पुढे नेण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. central-governments-scheme-for-women तसेच, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानासाठी २ हजार कोटी, औद्योगिक क्षेत्रांना बळकट करण्यासाठी ७ हजार कोटी आणि पारंपारिक हस्तकला व हॅण्डलूम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी हॅण्डलूम योजनेत निधी दिला आहे. सरकारच्या मते, पायाभूत सुविधा, MSME आणि औद्योगिक विकास वेगाने वाढवण्यासाठी येत्या काळात ३५० पेक्षा जास्त सुधारणा लागू केल्या जातील. या योजनेमुळे महिलांसह सर्व लहान उद्योजकांना व्यवसायात स्थिरता आणि प्रगती मिळण्याची संधी मिळणार आहे.