उत्पन्न लपवले तर शिक्षा नाही; टॅक्स रिटर्नसाठी अधिक वेळ; अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे निर्णय

tax-returns-decisions-in-budget केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यांबाबत महत्त्वाच्या बदलांची घोषणा केली आहे. नवीन आयकर अधिनियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून, यामुळे करदात्यांची अनेक वर्षांपासूनची प्रतीक्षा संपेल. या सुधारणांमुळे सामान्य करदात्यांपासून ते अनिवासी भारतीयांपर्यंत (NRI) सर्वांना कर प्रक्रियेत अधिक सोय आणि पारदर्शकता मिळणार आहे.

 

 

नवीन आयकर कायदा: १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे.

रिटर्न फाइलिंग मुदत: ITR 1 आणि ITR 2 भरणाऱ्या करदात्यांसाठी अंतिम मुदत ३१ जुलै असेल.

व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी मुदत: ज्या व्यवसायांचे ऑडिट आवश्यक नाही आणि जे ट्रस्ट आहेत, त्यांना रिटर्न फाइल करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली जाईल.

रिव्हायझ्ड रिटर्न: चुका दुरुस्त करण्यासाठी अधिक वेळ आणि नाममात्र फी भरून सुधारणा करण्याची सोय असेल.

परदेश प्रवासावरील TCS: आता फक्त २% इतकाच TCS लागू होणार आहे.

शिक्षण आणि आरोग्यासाठी TCS: पूर्वी ५% असलेले TCS आता २% करण्यात आले आहे.

इतर शिक्षण/आरोग्य सेवा: यांवर ५% ऐवजी ३% TCS लागू होईल.

NRI मालमत्ता विक्री: अनिवासी भारतीयांनी (NRI) अचल संपत्ती विकल्यास खरेदीदार स्वतः TDS कापू शकतील; यासाठी TAN नंबरची आवश्यकता नाही.

उत्पन्न लपवले तर कर: आता शिक्षेची तरतूद न राहता अशा उत्पन्नावर थेट ३०% कर आकारला जाईल.

परदेशातील संपत्तीची घोषणा: यासाठी सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी मिळणार आहे.

सरकारने आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महसुली अंदाज मांडला आहे. या वर्षी कर्जाशिवाय मिळणारे उत्पन्न ३६.५ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे, तर देशाचे एकूण निव्वळ कर संकलन २८.७ लाख कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे. या सुधारणा कर प्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने केल्या आहेत. tax-returns-decisions-in-budget या बदलांमुळे करदात्यांना आयकर भरण्यात सुलभता, वेळेत रिटर्न फाइल करण्याची सोय आणि खर्चिक शिक्षांपासून मुक्तता मिळणार आहे.