'प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढ नको...' - माजी विरोधी पक्षनेते

PMC Property Tax Hike : पुणे महानगरपालिकेने यंदा करआकारणी व करसंकलन दर वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून समोर आल्या आहेत. मात्र, ही करवाढ प्रामाणिकपणे नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्यायकारक ठरेल, असा ठाम विरोध माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (IAS) यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.

 

 

 

 

 

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत करवाढ झाली नसली तरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढ हाच एकमेव मार्ग नाही. गतवर्षी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात २८४७ कोटी रुपयांचे करउत्पन्न अपेक्षित होते, त्यापैकी सुमारे २२०० ते २३०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे, शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही २३ गावांतील नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने २६८ कोटी रुपये कररूपाने भरले आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर भर देणे अधिक आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

मिळकतकर विभागात नवीन करआकारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात अडथळे आणि अनावश्यक प्रक्रिया असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. फाईल मंजुरीसाठी अनेक पायऱ्या, अनेक अधिकाऱ्यांच्या सह्या आणि विलंब यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करून, नागरिकांना स्वतःहून करआकारणी करता येईल असे सॉफ्टवेअर आणि सरल फॉर्मची व्यवस्था केल्यास उत्पन्न निश्चितच वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

 

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतरही अनेक मिळकतींवर वर्षानुवर्षे करआकारणी होत नाही. व्यावसायिक वापर असूनही निवासी दराने कर आकारला जातो, किंवा ‘चेंज ऑफ युज’च्या अडचणींमुळे आकारणीच होत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. मुख्य रस्त्यांवरील झोपडपट्ट्यांतील दुकाने, पार्किंगमध्ये सुरू असलेली गोदामे, हॉटेलसमोरील व्यावसायिक वापर अशा अनेक ठिकाणी करआकारणी होत नसल्यामुळे महापालिकेचे मोठे उत्पन्न बुडत आहे. योग्य यंत्रणा उभी केल्यास किमान ५०० ते १००० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न वाढू शकते, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढ लादण्याऐवजी, न मिळणाऱ्या पण सहज मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ‘अभय योजना’द्वारे थकबाकीदारांना सवलत देऊन प्रामाणिक करदात्यांवरच भार टाकला जातो, हे पुण्यासारख्या शहरासाठी योग्य नाही, असा ठाम आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे.

 

या संपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आयुक्तांनी वेळ द्यावा आणि करवाढ न करता महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याबाबतचा सविस्तर दस्तऐवज आपण सादर करू, अशी विनंती माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी निवेदनाच्या शेवटी केली आहे.