मोदी सरकार मुस्लिमांसाठी दयाळू? सीतारमण यांनी अल्पसंख्याकांसाठी उघडली तिजोरी

sitharaman-opens-treasury-for-minorities मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पातून देशभरातील तरुण, महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारच्या उदारतेचे प्रतिबिंब पडले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कपात केली नाही, उलट ती वाढवली.

 

 

या वर्षी, मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला एकूण ₹३,४०० कोटींची तरतूद केली, जी २०२५ मध्ये ₹३,३९५.६२ कोटी होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम ₹४.३८ कोटींनी वाढली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात झपाट्याने वाढ झाली आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला देण्यात आलेल्या ₹३,४०० कोटींपैकी, मोदी सरकारने केंद्र पुरस्कृत योजना आणि प्रकल्पांसाठी ₹१८४.४५ कोटींची तरतूद केली, जी २०२५ मध्ये ₹१८०.०७ कोटी होती. ही रक्कम ₹४.३८ कोटींनी वाढली आहे. sitharaman-opens-treasury-for-minorities अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातील वाढीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी वाढ देखील समाविष्ट आहे.

अर्थमंत्र्यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयाला ₹३,४०० कोटींची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांसाठी एकूण ₹२,००० कोटींची तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" साठी ₹१,१९७.९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. sitharaman-opens-treasury-for-minorities केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पात वर्षानुवर्षे वाढ झाली आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाला २०२६ मध्ये ₹३,४०० कोटी आणि २०२५ मध्ये ₹३,३९५.६३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, मोदी सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांच्या शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी ₹३,१८३.२४ कोटींची तरतूद केली होती.

२०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, मोदी सरकारने मंत्रालयासाठी ₹३,०९७.६० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली होती. तथापि, सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम ₹२६०८.९३ कोटी करण्यात आली. sitharaman-opens-treasury-for-minorities सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला ₹३१८३.२४ कोटी वाटप करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो मागील वाटपापेक्षा ₹५७४.३१ कोटींनी जास्त आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर, केंद्र सरकार अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय रद्द करेल असे मानले जात होते, परंतु मोदी सरकारने तसे केले नाही. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, अल्पसंख्याकांसाठीचे वार्षिक बजेट सध्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त होते. म्हणूनच केंद्र सरकारने वाटप केलेल्या बजेटमध्ये वर्षानुवर्षे वाढ होत राहिली आहे.