भारताच्या लष्करी ताकदीला नवे बळ; संरक्षण बजेट ७.८५ लाख कोटींवर पोहोचले

strength to India's military power ऑपरेशन सिंदूर, चीनचा वाढता प्रभाव आणि पाकिस्तानसोबतच्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे. मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण सज्जतेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी तब्बल ७.८५ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ही रक्कम एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुमारे १४.६८ टक्के आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत संरक्षण खर्चात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, ही वाढ १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

 

 

 

संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत निवेदनात ही तरतूद लष्करी तयारी अधिक मजबूत करण्यासाठी, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला दीर्घकालीन बळ देण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले आहे. मंत्रालयाच्या मते, हा अर्थसंकल्प भारताला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी संरक्षण शक्ती बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक टप्पा असून, २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी तो सुसंगत आहे. आधुनिक शस्त्रसज्जता, संशोधन-विकास, नवोपक्रम आणि संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर यावर यंदाच्या बजेटमध्ये विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यासाठी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून संरक्षण क्षेत्रातील खर्च सातत्याने वाढत असल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. २०२१-२२ मध्ये संरक्षण बजेट ४.८४ लाख कोटी रुपये होते, ते २०२२-२३ मध्ये ५.२५ लाख कोटींवर, २०२३-२४ मध्ये ५.९४ लाख कोटींवर, २०२४-२५ मध्ये ६.२ लाख कोटींवर आणि २०२५-२६ मध्ये ६.८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर यंदा प्रथमच हा खर्च ७.८५ लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या निर्णयामुळे भारतातच विमानांचे देखभाल, दुरुस्ती आणि उत्पादन वाढीस लागणार असून, ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला मोठे बळ मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.