मोदी सरकारच्या काळात देशाची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे : अत्रे

मोदी सरकारने आर्थिक नितीला नवीन बळ देण्याचे वेगवेगळे कार्यक्रम राबविले. Make in India मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम गेम चेंजर ठरला. त्यामुळेच आत्मनिर्भर होण्याकडे भारत देश वाटचाल करीत असल्याचे मत बँक ऑफ इंडियाचे सेवानिवृत्त अधिकारी सुधाकर अत्रे यांनी व्यत केले.

 

 

 

स्वदेशी जागरण मंच शाखा वर्धा आणि वर्धा नागरी सहकारी बँकेच्या वतीने बँकेच्या हरिकृष्ण सभागृहात आयोजित ‘आकड्यांच्या पलिकडील अर्थसंकल्प’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. व्यासपीठावर बँकेचे अध्यक्ष डॉ. विनय देशपांडे, स्वदेशी जागरण मंचाचे जिल्हा संयोजक अनिल निर्मळ यांची उपस्थिती होती. अत्रे पुढे म्हणाले की, ज्या विदेशी कंपन्या मेक इन इंडियाला नाव ठेवत होत्या त्याच कंपन्या आता भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार होत आहेत. प्रबळ इच्छाशतीच्या जोरावर सरकार कणखरपणे निर्णय घेत आहेत. काही प्रसंगी कठोर निर्णय तर कधी लवचिक धोरण स्विकारत मोठ्या उद्योगांना स्थापित करीत आहे. यातून रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. यावर्षी देशात अन्नधान्याचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झाले आहे. त्याचा देशाने फायदा घ्यावा. स्किल डेव्हलपमेंटवर जास्त भर द्यावा. आजही स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये चीन आघाडीवर आहे. त्याच्या माध्यमातून एमएसएमई अंतर्गत लघु उद्योग निर्माण करण्यावर जास्त भर द्यावा. संरक्षण क्षेत्रामध्ये आपण बरीच प्रगती केलेली आहे. त्याचे परिणाम ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाने अनुभवले, असेही ते म्हणाले.

 

 

Make in India  अमेरिकेने भारताच टेरिफचा हल्ला केला. केंद्र सरकारने शांतपणे वाट पाहण्याची पॉलिसी देशासाठी फायद्याची ठरली. त्यामुळे देशात प्रथमच सरकारच्या ‘स्वदेशी चळवळी’ला बळ मिळताना दिसत असल्याचे ते म्हणाले. समाजाचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. अमेरिकन सरकारच्या टेरिफ नितीमुळे स्वदेशी चळवळीला नवसंजिवनी मिळाली, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच मेक इन इंडियाला सुद्धा एकप्रकारे बळच मिळत असल्याचे अत्रे म्हणाले.

आपल्या देशातील ५१ टके लोकसंख्या ही कृषीवर आधारित जीवन जगत आहे. तरीही एकूण जीडीपीच्या १५ टके कृषी उद्योगाचे योगदान आहे. २५ टके अन्न आपल्या देशात वाया जाते. कृषी क्षेत्रामध्ये सबसिडी ही २० हजार कोटींच्या घरात जाते. देशात सामानाची ने-आण करण्याचा खर्च १४ टके असून त्याची लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. सन २०१४ च्या बजेटमध्ये त्यावेळी २ लाख कोटींची तरतूद केली होती, ती आता वाढून १२ लाख कोटींच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टची इकोसिस्टम वाढवावी लागेल, असेही मत अत्रे यांनी व्यत केले.

 

 

Make in India  सन १९९१ हे आपल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीला काळीमा फासणारे वर्ष होते. त्यावेळी आपल्या देशाला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. परंतु, आता देशाची आर्थिक स्थिती बदलत आहे. पूर्वी गहाण ठेवलेले सोने आता सोडवल्या जात आहे. हे सरकारच्या आर्थिक नितीमुळेच शय होत आहे. आपला देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होत आहे. आत्मनिर्भर होत आहे. त्यादिशेने वाटचाल करीत असल्याचेही सुधाकर अत्रे यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक व परिचय भूषण वैद्य यांनी केले तर आभार प्रदर्शन अ‍ॅड. आशिष लिंपाने यांनी केले. संचालन शशांक नानोटी यांनी केले. याप्रसंगी सतीश बावसे, मकरंद उमाळकर, संजय जलताडे, भरत महोदय, संजय भोयर, ओम भोयर, साधना घोडखांदे, बँकेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर गोविलकर, मिलींद जोशी, रवींद्र देशपांडे, मिलिंद देशपांडे उपस्थित होते.