सुंदर स्वच्छ गाव, शहर आणि शाळा

 

 

 

 

स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ डिजिटल फलक, सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा अ‍ॅप्स नव्हेत तर नागरिकांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षितता, पारदर्शक प्रशासन आणि पर्यावरणपूरक विकास यांचा समन्वय साधणारी जीवनपद्धती आहे. या पृष्ठभूमीवर स्मार्ट राज्य ही संकल्पना केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण व निमशहरी भागांपर्यंत पोहोचली तर त्याचा थेट लाभ बुलढाण्यासारख्या जिल्ह्यांनाही होऊ शकतो. जिल्ह्यात मोठे आयटी पार्क किंवा मेट्रो नसतील पण इथे जर शिक्षण व्यवस्था सक्षम झाली, ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक झाला आणि समाजात संवाद वाढला तर हा जिल्हा स्वतःच्या पातळीवर स्मार्ट ठरू शकतो. स्मार्टनेस म्हणजे काचांच्या इमारती नव्हेत तर माणसाच्या विचारातील बदल आहे, ही जाणीव बुलढाण्यात हळूहळू रुजताना दिसते. बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल 1 हजार 400 शाळांमध्ये मिशन निर्लेखन मोहीम राबवली जात आहे ही बाब आशादायक आहे. प्राथमिक शिक्षणात वाचन-लेखन-गणित या मूलभूत कौशल्यांवर भर देण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशभरात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले असले तरी गुणवत्तेचा प्रश्न आजही ऐरणीवर आहे. अनेकदा विद्यार्थी शाळेत जातात परंतु वाचन किंवा साधे गणित नीट जमत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मिशन निर्लेखनमुळे शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांचे स्तरनिहाय मूल्यमापन आणि पालकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामीण भागात ही मोहीम केवळ शैक्षणिक नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ ठरू शकते. ग्रामीण विकास विभागाच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यातील 1,400 शाळांमधून जीर्ण आणि असुरक्षित संरचना काढून टाकण्यासाठी एक व्यापक मिशन निर्लेखन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन जुन्या वर्गखोल्या, इमारती, शौचालये आणि पाण्याच्या टाक्या 31 मार्च 2026 पर्यंत काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था शालेय व्यवस्थापन समित्या आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सामाजिक शिस्तीचा प्रयोग करण्यासाठी सायंकाळी ठरावीक वेळेला मोबाईल व टीव्ही बंद ठेवण्याचा तसेच त्यासाठी दररोज सायरन वाजवण्याचा ठराव हा निर्णय अनेकांच्या भुवया उंचावणारा असला तरी विचार करायला भाग पाडणारा आहे. दररोज सायंकाळी 7 ते 8.30 या दीड तसाच्या कालावधीत कुटुंब वेळ पाळण्याचा ठराव राहुरी (जिल्हा अहमदनगर) नगरपरिषदेने एकमतांने मंजूर केला आहे. आजच्या डिजिटल युगात स्क्रीनवर घालवला जाणारा वेळ प्रचंड वाढला आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळेच याच्या आहारी जात आहेत. या पृष्ठभूमीवर काही काळ का होईना कुटुंबाने एकत्र बसावे, संवाद साधावा, मुलांनी अभ्यास करावा किंवा मैदानी खेळ खेळावेत हा उद्देश नाकारता येणार नाही. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात असलेल्या टाकरखेड ग्रामपंचायतीने विधवांच्या उन्नतीसाठी पाऊल टाकले. विधवा प्रथामुक्त गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहन मानस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. डी. एस. लहाने यांनी केले. ग्रामपंचायत सरपंच लता डहाके व ग्रामसेविका एस. पी. माने यांनी पुढाकार घेत महिलांसाठी हळदी-कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या तालुक्यातील वळती ग्रामपंचायतीने घेतलेला ‘आदर्श संवाद ठराव’ हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासातील उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. ग्रामसभांमध्ये केवळ ठराव मंजूर करण्यापुरते मर्यादित न राहता ग्रामस्थांमध्ये संवाद चर्चा आणि मतभेद मोकळेपणाने मांडण्याची परंपरा रुजवण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकशाही केवळ मतदानापुरती नसून सततच्या संवादातून ती समृद्ध होते.

 

नितीन शिरसाट