बलात्कार प्रकरणात जन्मठेप ऐवजी १२ वर्षांचा कारावास!

Bombay High Court order मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आरोपीच्या शिक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा कमी करत ती १२ वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित केली आहे. आरोपीचे तरुण वय, दीर्घकाळ चाललेली कोठडी आणि तुरुंगातील सुधारणा प्रयत्न लक्षात घेऊन हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. २ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २०१६ मध्ये घडलेल्या गुन्ह्याबाबत दोषसिद्धी कायम ठेवली, मात्र शिक्षेच्या कालावधीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष पोक्सो न्यायालयाने दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

 

 

 

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचे वय अवघे २० वर्षे होते आणि त्याचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नव्हता. डिसेंबर २०१६ पासून तो सातत्याने तुरुंगात असून, कोविड-१९ महामारीच्या काळातही त्याला कोणतीही तात्पुरती सुटका देण्यात आलेली नव्हती. तसेच, आरोपीने कारागृहात असताना विविध शैक्षणिक व सुधारणा उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्याचा विचार न्यायालयाने केला. यामध्ये निबंध स्पर्धांमध्ये सहभाग तसेच महात्मा गांधी यांच्या विचारांवरील कार्यक्रमांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले.

या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करत न्यायालयाने म्हटले की, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता शिक्षा आवश्यक आहे, मात्र सुधारणा करणारे घटक पाहता १२ वर्षांचा कारावास न्यायाच्या दृष्टीने पुरेसा ठरेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरोपीने आतापर्यंत तुरुंगात घालवलेला कालावधी या कमी केलेल्या शिक्षेत समाविष्ट करण्यात येईल. या निर्णयामुळे शिक्षेबाबतच्या न्यायालयीन विवेकाधिकारावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.