मोठ्या करारावर शिक्कामोर्तब भारत खरेदी करणार ११४ राफेल

114 Rafale fighter jets देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला अधिक प्रभावी आणि आधुनिक बनवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पावलं उचलली आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या डिफेन्स अॅक्विझिशन कौन्सिल (डीएसी) या उच्चतम निर्णय-निर्मिती मंडळाने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ युद्धविमान आणि अमेरिकेकडून ६ P-8I टेहळणी विमान खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर निर्णय संरक्षण सामुग्री खरेदी परिषदेच्या बैठकीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी घेतला गेला.

 

या अध्यादेशानुसार, राफेल विमानांसाठी कराराची एकूण किंमत तब्बल ३.२५ लाख कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे हा भारताचा इतिहासातील सर्वात मोठा संरक्षण व्यवहार ठरणार आहे. हा निर्णय फ्रान्सच्या राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नियोजित भारत दौऱ्यापूर्वी घेतल्यामुळे, भारत-फ्रान्स संबंध आणखी दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या कराराला आता पुढील टप्प्यात कॅबिनेटच्या संरक्षण विषयक समिती (CCS-DCC) च्या मंजुरीनंतर अंतिम रुप दिले जाईल.भारतीय वायुसेनेची सध्याची स्थिती पाहता, देशाला ४२ स्क्वाड्रनची आवश्यकता असतानाही केवळ २९ स्क्वाड्रनच कार्यरत आहेत. त्यामुळे जुनी विमाने निवृत्त होत असल्याने आणि सुरक्षा धोक्यांच्या वाढत्या आव्हानांमुळे आधुनिक विमानांची खूप गरज होती. राफेल विमानांचा हा करार या आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा असेल.

या मोठ्या कराराअंतर्गत १८ राफेल विमानं फ्रान्सच्या दसाँ एव्हिएशनकडून आधीच तयार स्थितीत भारताला प्राप्त होतील, तर उर्वरित ९६ विमानं भारतातच निर्माण केली जातील. यामुळे ‘मेक इन इंडिया या अभियानाला मोठा हातभार लागणार आहे तसेच देशाच्या औद्योगिक क्षमतांना चालना मिळेल.याशिवाय, अमेरिकेकडून खरेदी होणारी P-8I टेहळणी विमानं भारतीय नौदलाच्या हवाई आणि समुद्री हद्दीतील क्षमतांना अधिक विस्तृत आणि प्रभावी करण्यास मदत करणार आहेत. या विमानांचा उपयोग विशेषतः समुद्री सीमांचे तसेच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देण्यासाठी केला जाईल.सैन्य तज्ज्ञांच्या मते, हा पॅकेज भारताच्या संरक्षण तळ मजबूत करण्याबरोबरच प्रदेशातील सामरिक संतुलन राखण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. फ्रंटलाइन टक्के वाढवण्यास आणि हवाई संरक्षणात तांत्रिक श्रेष्ठता मिळवण्यास ही खरेदी उपयुक्त ठरणार आहे.सध्या भारताच्या संरक्षण वातावरणात वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारची ही दिशा स्पष्ट आहे. सशस्त्र शक्तींना अधिक सक्षम व तयार करण्यासाठी घेतलेले हे पाऊल पुढील काही वर्षांत देशाच्या एका विश्वासार्ह आणि सक्षम संरक्षण संरचनेचा पाया फोपावणार आहे.