लोकसभा अध्यक्षांविरुध्दचे अविश्वास प्रस्ताव

lok sabha speaker लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी लोकसभेत सादर केल्यामुळे राजधानी दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावावरून धक्कादायक राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांतील विशेषत: काँग्रेसमधील संघर्षाने गाजत आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेच्या वेळी लोकसभेत जो गदारोळ झाला, त्याने संसदीय लोकशाहीचा आतापर्यंतचा गौरवशाली इतिहास कलंकित झाला. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात लोकसभेत आणि राज्यसभेत गदारोळ होत असतो. अध्यक्ष वा सभापतींच्या आसनासमोर येऊन हातात पोस्टर्स फडकवत घोषणाबाजी करणे काही नवीन नाही. संसदेत गदारोळ झाला नाही, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला नाही, असे एकही अधिवेशन आजपर्यंत झाले असेल, असे वाटत नाही.

 

 

 

 

 

पण यावेळी विरोधी पक्षाच्या महिला सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या आसनाच्या दिशेने धाव घेत त्याठिकाणी घोषणाबाजी केली. एकप्रकारे पंतप्रधानांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. काहीतरी अप्रिय करण्याचा विरोधी पक्षांच्या महिला सदस्यांचा प्रयत्न आहे, याची कल्पना आल्यामुळे सभापती ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात येण्यापासून रोखले. त्यामुळे संभाव्य अनुचित प्रसंग टळला. यामुळे पंतप्रधानांना अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देता आले नाही. पंंतप्रधानांच्या उत्तराच्या भाषणाशिवायच धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभेला पारित करावा लागला.

 

लोकसभेत सातत्याने सुरू असलेल्या गोंधळाची परिणती आठ सदस्यांच्या अधिवेशन संपेपर्यंतच्या निलंबनात झाली. याआधी याच्यापेक्षा जास्त सदस्य लोकसभेत आणि राज्यसभेत निलंबित झाले आहेत. एका अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या मिळून सव्वाशेवर सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. पण यावेळी विरोधकांनी लोकसभेच्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून आरपारच्या लढाईचे संकेत दिले आहेत. या लढाईचा निकाल काय आहे, हे त्यांनाही माहिती आहे. लोकसभेत भाजपाच्या नेतृत्वातील सत्तारूढ रालोआचे बहुमत असल्यामुळे हा प्रस्ताव पारित होऊ शकणार नाही, याची जाणीव विरोधी पक्षांना नाही, असे नाही. तरी सुद्धा त्यांनी ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.

 

लोकसभेच्या सभापतींना पदावरून हटवण्यासाठी जो प्रस्ताव आणला जातो, त्याला तांत्रिकदृष्ट्या अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे ‘नो कॉन्फिडन्स मोशन’ म्हणत नाही, तर ‘रिझोल्युशन टु रिमुव्ह स्पीकर’ असे म्हटले जाते. घटनेच्या 94 सीनुसार दोन सदस्य असा प्रस्ताव देऊ शकतात. यावेळच्या सभापतींविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर 118 सदस्यांच्या स्वाक्षèया आहेत. अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय भाषण करता येते, आपल्या मनातील भावना व्यक्त करता येतात. विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने अविश्वास प्रस्तावाची उपलब्धी एवढीच आहे. लोकसभेच्या सभापतींविरुद्ध सादर झालेला हा चौथा अविश्वास प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे यातील एकही अविश्वास प्रस्ताव आतापर्यंत पारित होऊ शकला नाही.

 

18 डिसेंबर 1954 ला लोकसभेचे पहिले सभापती गणेश वासुदेव उपाध्य दादासाहेब मावळणकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आला होता. समाजवादी पक्षाचे विघ्नेश्वर मिश्रा आणि 21 सदस्यांनी या प्रस्तावाची सूचना दिली होती. मावळणकर यांची सभागृहातील भूमिका निष्पक्ष नाही, तर सत्ताधारी काँग्रेसच्या सदस्यांना ते झुकते माप देतात, विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना फेटाळून लावतात, असा आरोप तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणताना विरोधी पक्षांनी केला होता. दोन तासांच्या सभागृहातील चर्चेनंतर हा प्रस्ताव फेटाळला गेला.

 

या चर्चेत तेव्हाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचेही भाषण झाले होते. विरोधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव हा दुर्भावनापूर्ण आहे, विरोधकांनी पूर्ण न वाचताच या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली असावी, असे वाटते. लोकसभेचे सभापती हे निष्पक्षता आणि सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहेत. अध्यक्षांसमोर असणाऱ्या आव्हानांकडे आम्हाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे नेहरू तेव्हा म्हणाले होते. सभापतींविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव हा एका व्यक्तीविरुद्ध नाही तर सभागृहाच्या सर्वोच्च अशा प्रतिष्ठेविरुद्ध आहे, याकडे नेहरू यांनी लक्ष वेधले होते. प्रस्तावाला समर्थन देणाèया डाव्या पक्षांचा लोकशाहीवर विश्वास नसल्याचा आरोपही नेहरूंनी केला होता. सभापतींविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांपेक्षा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना जास्त वेळ द्यावा, त्यांना त्यांचे म्हणणे सभागृहात मांडू द्यावे, असे आवाहनही नेहरू यांनी केले होते. विशेष म्हणजे या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेचा कोणताही व्हीप जारी न करता सदस्यांना सद्सदविवेकबुद्धीने मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य नेहरू यांनी काँग्रेसच्या सदस्यांना दिले होते. हा अविश्वास प्रस्ताव मोठ्या फरकाने फेटाळला गेला.

 

सभापतींविरुद्धचा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव 24 नोव्हेंबर 1966 ला लोकसभेचे तत्कालीन सभापती सरदार हुकूमसिंह यांच्याविरुद्ध समाजवादी पक्षाचेच मधु लिमये यांनी आणला होता. पण या प्रस्तावाला 50 सदस्यांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे तो बारगळला होता. तिसरा अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड यांच्याविरुद्ध माकपचे सोमनाथ चटर्जी यांनी दाखल केला होता. हा प्रस्तावही बहुमताच्या अभावी फेटाळला गेला होता. लोकसभेच्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे माकपचे सोमनाथ चटर्जी नंतर लोकसभेचे सभापतीही झाले होते. सुदैवाने त्यांना अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला नाही.

 

काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या दिवशी म्हणजे 9 मार्चला चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव चर्चेला घेतल्यानंतर त्याच्या समर्थनार्थ 50 खासदारांनी उभे राहून त्याला समर्थन दिले पाहिजे. 50 खासदारांनी उभे राहून प्रस्तावाला समर्थन दिल्यानंतर सभागृहात त्यावर चर्चा होते. विशेष म्हणजे या चर्चेला उत्तर देण्याचा म्हणजे आपल्यावरील आरोप खोडून काढण्याचा अधिकार सभापतींना मिळत असतो. हा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर त्यांना हटवता येते. पण आजपर्यंत आपल्या संसदेत लोकसभा सभापतींना मुदत संपण्याच्या आधी अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून हटवण्यात आले नाही. यावेळीही लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे पूर्ण आणि निर्विवाद बहुमत असल्यामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाणार, हे निश्चित आहे.

 

आपल्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय बिर्ला यांनी नैतिकतेच्या मुद्यावरून घेतला आहे. याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. ओम बिर्ला यांची सभापती म्हणून सभागृहातील भूमिका पक्षपाती वा भेदभावाची कधीच नसते. सर्वपक्षीय नवीन सदस्यांना विविध माध्यमातून बोलण्याची संधी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अशा ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडून काँग्रेसने ‘आ बैल मुझे मार’ची स्थिती आपल्या हाताने ओढवून घेतली आहे. विनाशकाले विपरीत बुध्दी असे काँग्रेसच्या या भूमिकेचे वर्णन करायला हरकत नाही.