114 राफेल विमान खरेदीचा अन्वयार्थ

rafale aircraft 16 जानेवारी 26 ला संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी मंडळानी फ्रेंच विमान कंपनी दसॉल्टकडून 4-5 प्रणालींची 114 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. यानंतर संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेतील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या मंजुरीपश्चात 9 फेब्रुवारी 26 ला हा प्रस्ताव, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला गेला. सूत्रांनुसार या समितीच्या मंजुरींनंतर 18-20 फेब्रुवारी 26 दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भेटीच्या वेळी या 36 दशांश 1 अब्ज डॉलर्स/170 दशांश 3 अब्ज रुपयांच्या करारावर शिक्कामोर्तब होईल. करारानुसार 114 पैकी जवळपास 80-90 राफेल विमानांची निर्मिती भारतात होईल. त्यासाठी फ्रान्समधील दसॉल्ट कंपनीच्या अनेक यंत्रणा भारतात येतील. यासंबंधी वाटाघाटी आधीच सुरू झाल्या आहेत. या खरेदीतच 24 राफेल एफ 5 विमानांचा अतिरिक्त पर्याय आणि नागपूरमध्ये होणार असून एअरफ्रेम कोन उत्पादन आणि विमान जोडणी (असेम्ब्ली) यात सामील आहेत.

 

 

 

 

 

नागपूरमधील डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड, टाटा, महिंद्रा आणि डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजी मिळून प्रतिवर्ष 24-30 राफेल विमानांची अंतिम जोडणी करतील; जी फ्रान्सच्या 25-30 विमान उत्पादनाची पूरक शक्ती असेल. टाटा आणि डसॉल्ट यांच्यातील फ्यूसीलाज स्थानिकीकरण संबंधित कारखान्याचे बांधकाम सुरू होणार असून 2028 च्या शेवटी विमानांची डिलिव्हरी सुरू होईल. याचबरोबर विमानांची स्थानिक दुरुस्ती, देखभाल आणि आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक केंद्र तयार होत आहे. हा करार अपेक्षाकृत झाला तर ही विमान खरेदी संख्या 200 विमानांपर्यंत जाण्याची संभावना आहे. संरक्षणतज्ज्ञांनुसार चीनच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सततचा संघर्ष आणि भारताच्या पश्चिम आघाडीवर पाकिस्तानचा सततचा लष्करी दबाव यामुळे बिघडत चाललेल्या प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणाला तोंड देण्यासाठी ही खरेदी अत्यावश्यक आहे. यामुळे भारतीय वायुसेना, भविष्यातील युद्ध तयारीची योजना कशी आखते तसेच तत्काळ ऑपरेशनल क्षमता आणि त्याच्या अग्निशक्तीवर सार्वभौम नियंत्रण कसे आणते, यामध्ये निर्णायक बदल होईल. या आधी खरेदी केलेल्या 36 आणि नौसेनेसाठी खरेदी प्रक्रिया सुरू असलेल्या 29 राफेल एफ 3 आर विमानांसंबंधी सांकेतिक आंशिक शब्द स्त्रोत हस्तांतरासाठी (सोर्स कोड क्सेस ट्रान्स्फर) फ्रान्सने स्पष्ट नकार दिला होता. एकतर्फी अपग्रेडेशनसाठी आवश्यक मिशन एव्हियोनिक्स आणि फ्लाय बाय वायर फ्लाईट कंट्रोल सिस्टमसाठी हे ऑपरेशनल सोर्स कोड जरूरी असत/आहे. या हस्तांतर नकारामुळे भारताच दीर्घकालीन तांत्रिक सार्वभौमत्व, राफेलच्या माध्यमातून जलद हवाई शक्ती विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या संदर्भात मोठा धोरणात्मक अडथळा निर्माण झाला आहे अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही. आजमितीला;रडार फ्यूजन,इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, शस्त्र एकत्रीकरण आणि मिशन सिस्टम नियंत्रित करणाèया सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चरचे सोर्स कोड फ्रान्सकडेच आहेत. यामुळे आत्मनिर्भर भारत सिद्धांतांतर्गत लढाऊ प्रणालींवर स्वदेशी नियंत्रण, अपग्रेडेशन मार्ग, ऑपरेशनल चपळता आणि भविष्यातील क्षमता उत्क्रांती या गृहितांना या नकाराचा जबरदस्त हादरा बसला असून भारतीय वायुसेना दीर्घकालीन बाह्य अवलंबित्वांना तोंड देत आहे. हे या पुढे होऊ नये म्हणून आगामी खरेदी करारात राफेल सोर्स कोडची उपलब्धता अनिवार्य करण अपरिहार्य आहे.

 

राफेल सोर्स कोडची वानवा, विमानाच्या डिजिटल आर्किटेक्चरला भारतीय नियंत्रणाबाहेर ठेवते कारण सेन्सर्स, शस्त्र आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालींना परस्पर संवाद साधण्याची परवानगी देणार तर्कशास्त्र याच सोर्स कोडद्वारे नियंत्रित केले जात. सॉफ्टवेअर केंद्रित हवाई चकमकींमध्ये सॉफ्टवेअर नियंत्रण हे एअर फ्रेम्सवरील नियंत्रणाइतकच निर्णायक असत. स्पर्धात्मक वातावरणात सेन्सर फ्यूजन अल्गोरिदम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ग्रंथालय, प्राणघातकता आणि डेटा-लिंक टिकून राहण्याची क्षमता अत्यावश्यक असते. सोर्स कोड असल्याशिवाय भारतीय एरोनॉटिकल इंजिनीअर्स या विमानांसाठ; अस्त्र पल्याड दृश्यमान श्रेणीतील (बियाँड व्हिज्युअल रेंज) रुद्रम अँटी रेडिएशन क्षेपणास्त्र आणि भविष्यातील नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणालीसाठी आवश्यक शस्त्र एकीकरण सार्वभौम सॉफ्टवेअरच अपग्रेडेशन करू शकणार नाही. शिवाय हे करण्यासाठी आपल्याला या सर्वांसाठी वारंवार फ्रान्सची मान्यता मिळण्यास होणारा विलंब आणि त्या अनुषंगाने होणारा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागेल. शिवाय सॉफ्टवेअर चालित युद्धाच्या गतिमान युगात अशा प्रकारच तांत्रिक अवलंबित्व अत्यंत धोकादायक असते. परिणामस्वरूप सक्षम सैन्य संरचनेसाठी डिजिटल आर्किटेक्चरवरील भारताचे सार्वभौम नियंत्रण नसलेला विस्तारित राफेल ताफा, दीर्घकालीन तर्क संगततेला अनुरूप नसेल. सोर्स कोड आवश्यक आहे. कारण भविष्यात भारताला राफेल, सुखोई 30 एमके 1, तेजस एमके 1 ए आणि एएमसीएसारख्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मना एकात्मिक, नेटवर्क-केंद्रित लढाऊ परिसंस्थेत एकत्रित करायचे आहे.

सूत्रांनुसार,

 

1) नवीनतम राफेल विमान खरेदी करारात स्वदेशी सामग्रीचा अंदाजे वापर केवळ 30 टक्के असून यात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची (ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी: टीओटी) वचनबद्धता नाही. मात्र करारानुसार, भविष्यात ऑर्डरच्या 80 टक्के संसाधनांचे स्थानिकीकरण होईल.

 

2) अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअर क्राफ्ट (एएमसीए) चा किमान एक स्क्वॉड्रन वायुसेनेत सामील होईस्तोवर ऑपरेशनल गॅप भरून काढण्यासाठी स्टेल्थ फायटर राफेलची खरेदी; मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (एमआरएफए) प्रकल्पांतर्गत केल्या जाईल.

 

3) स्पर्धक लढाऊ विमानांचे मूल्यांकन, राफेलचे संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी भारतीय वायुसेनेने आधीच पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक्सची मोठी गुंतवणूक केली असल्यामुळे अतिरिक्त राफेल्सना आत्मसात करणे सोप असणार आहे.

 

4) जलद खरेदी आवश्यक आहे. कारण ऑर्डर दिल्यानंतर स्क्वॉड्रनना पूर्ण कार्यरत करणे किंवा पुन्हा वाढविणे ही वर्षानुवर्ष चालणारी दीर्घकालीन प्रक्रिया असते.

 

5) भारतीय उद्योग जे काही जलद आणि विश्वासार्हपणे तयार करू शकतात ते भारतात बनवले पाहिजे; उर्वरित आयात केले पाहिजे. या करारासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणारी भारत भेट एक महत्त्वाचा उत्प्रेरक असेल. करारावर एकमत झाल्यानंतर या वर्षाच्या मध्यापर्यंत औपचारिक वाटाघाटी सुरू होतील.

 

नवीन राफेल स्क्वॉड्रन्स भारताच्या सर्व प्रगत एअर टू एअर आणि एअर टू सर्फेस युद्धसामग्रींनी परिपूर्ण होण्यासाठी त्यांच्यावर एकात्मिकतेसाठी नियोजित हवाई लढाईच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमची शस्त्र प्रणाली असणे अपरिहार्य असेल/आहे. त्यात; 1) अ‍ॅस्ट्रा क्षेपणास्त्र प्रणालीतील 160 किलोमीटरपेक्षा जास्त हवेतून हवेत मारा करणाèया अ‍ॅस्ट्रा एमके2 क्षेपणास्त्र आणि अ‍ॅस्ट्रा एमके3,350 किलोमीटर पल्ला, सॉलिड फ्युएल डक्टेड रॅमजेट (एसएफडीआर) क्षेपणास्त्र; 2) रुद्रएम स्ट्राईक प्रणालीमधील रुद्रएम-2, एक हायपरसोनिक एरो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि 550 किलोमीटरच्या पल्ल्यातील लक्ष्यांवर मारा करण्यास सक्षम रुद्रएम-3 क्षेपणास्त्र व रुद्रएम-4 चे भविष्यातील एकत्रीकरण. एक शक्तिशाली, स्वदेशी रेडिएशन-विरोधी ढाल बनेल. 3) अचूक स्ट्राईक क्षमता या एकत्रीकरण यादीमध्ये तारा प्रिसिजन गाईडेड म्युनिशन; एक हाय स्पीड, रेंज एक्सटेंशन किट सुसज्ज, लो ड्रॅग ग्लाईड स्टँड ऑफ अंतरावर अचूक प्रहार करणारा बॉम्ब ही शस्त्र सामील आहेत. वाढीव संपर्कामुळे (कनेक्टिव्हिटी) हे विमान मोठ्या लढाऊ नेटवर्कमध्ये डेटा नोडचे काम करेल. ही एक गेम चेंजर आणि संभाव्य संरक्षण गरजांसाठी दीर्घकालीन रणनीतिक गुंतवणूक असेल. राफेल एफ 5 भविष्यातील हवाई लढाऊ वातावरणासाठी डिझाईन केली आहे. त्यांची प्रगत यंत्रणा मानव/मानवरहित निष्ठावंत विंगमन लढाऊ ड्रोन नियंत्रित करेल. यात डेटा फ्यूजन आणि डीप स्ट्राईक क्षमता आहेत. सूत्रांनुसार नवीन जेट्स आवश्यकतेनुसार स्वदेशी शस्त्र एकत्रित करण्यास सक्षम असतील आणि परदेशी मूळच्या इतर विमानांशी अखंड संवाद राखतील. असे असले तरी या कारणास्तव आगामी करारात सोर्स कोड हस्तांतरण अनिवार्य (नॉन निगोशिएबल ट्रान्सफर) असेल. या करारात मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क अंतर्गत भारतीय कंपन्यांना उत्पादन, देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सुविधा, संयुक्त उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा विकास यांच्या भागीदारीचा समावेश असणे अनिवार्य असेल. भारतीय वायुसेनेसाठी एकत्रित दृष्टिकोन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. 2060 च्या दशकात 114 राफेल्स भारतीय वायुसेनेचा कणा असतील. त्यामुळे त्यांच्याभोवती एक सार्वभौम शस्त्रास्त्र परिसंस्था स्थापित करणे आवश्यक आहे. कोणतही लढाऊ विमान, स्वदेशी प्रणालींशी सुसंगत असले तरपरदेशी मूळ उपकरण उत्पादकांवर अवलंबून राहत नाही. ही लवचीकता, बाह्य भू राजकीय घटक/पुरवठा साखळीच्या संभाव्य व्यत्ययांचा धोका टाळेल.

200 राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे चिनी वायुसेना, एरोस्पेस आणि क्षेपणास्त्र परिसंस्था तसेच पाकिस्तानची वृद्धिंगत होत असलेली सामरिक एकात्मता यामुळे निर्माण झालेल्या दोन आघाड्यांवरील वाढत्या लष्करी दबावांना एक कॅलिब्रेटेड धोरणात्मक प्रतिसाद मिळेल. सतत उच्च टेम्पो ऑपरेशन्स सक्षम करता येतील आणि भारतीय लष्कर/वायुसेनेच्या गणितात मूलभूत बदल होईल. ही नेटवर्क केंद्रित इलेक्ट्रॉनिकदृष्ट्या लवचीक आणि बहुभूमिका लढाऊ विमान संघर्षाच्या सुरुवातीला हवाई युद्ध क्षेत्राला सक्षम आकार देईल आणि 50 स्क्वॉड्रन फोर्स आर्किटेक्चरमुळे संरचनात्मक परिवर्तन निर्माण होईल. आजमितीला भारतीय वायुसेनेत 29 लढाऊ स्क्वॉड्रन आहेत जे अधिकृत 42 च्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे. 2030 च्या दशकाच्या अखेरीस मिग-21, मिग-27, जग्वार, मिग-29 आणि मिराज 2000 विमानांच्या निवृत्तीमुळे ही तफावत वाढतच गेली असती. आज चीनकडे 2300 हून अधिक लढाऊ विमान असून पाकिस्तानकडे जेएफ प्रणालींची 24-25 स्क्वॉड्रन आहेत. 2035 च्या सुमारास 126 भारतीय तेजस एमके 2 विमान वायुसेनेत दाखल होतील. 2040 पर्यंत आयएएफ अंदाजे 200 राफेल, 180 तेजस एमके1ए, 120 तेजस एमके2, 200 अपग्रेडेड एसयू 30 एमकेआय आणि प्रारंभिक एएमसीए स्क्वॉड्रन यांचा समावेश असलेला फोर्स मिक्स असेल. या संदर्भात 200 हून अधिक राफेल विमानांमुळे भारताच्या हवाई शक्तीतील धोरणात्मक सक्षम परिवर्तन होऊन ती आगामी काळात भारताच्या हवाई लढाऊ भूमिकेला आकार देईल. वर उल्लेखित सर्व माहिती विविध सूत्र/स्वानुमानांनुसार उद्धृत केली आहे. कदाचित हे आकडे अतिशयोक्त आणि इच्छाशक्ती दर्शवणारेही वाटू शकतात. पण अंतिम करारावर स्वाक्षरी होईपर्यंत कुठल्याही प्रकारची अचूक आकडेवारी मिळू शकणार नाही.

या भेटीदरम्यानच हा करार पूर्वीच्या सरकार-ते-सरकार (जीटूजी) मॉडेलच अनुसरण करेल का हे स्पष्ट होईल. अशा मोठ्या करारांचे विविध पैलू, घटक आणि अडचणी सोडविण्यासाठी किमान 12-18 महिने लागतात. त्यामुळे 18-20 फेब्रुवारी 26 दरम्यान हस्ताक्षर झालेल्या या करारानंतर 18 उड्डाणासाठी तयार राफेल विमानांची पोचवणी (फ्लायअवे एयरक्राफ्ट डिलिव्हरी) 2028-29 मध्ये होईल, देशांतर्गत असेंब्ली 2030-31 मध्ये सुरू होईल आणि वायुसेनेत भारतातील युनिट्ससह सर्व 114 विमान यायला किमान 2035-36 उजाडण्याची शक्यता आहे. अर्थात ही टाईम फ्रेम; तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्थानिक उत्पादन स्केल क्षमता, संभाव्य एसपी/ऑफसेट्स आणि विमानामधील पार्ट्सची स्थानिक उत्पादन क्षमता किती जलद व कार्यक्षम आहे/असेल यावर अवलंबून असेल. 36 अब्ज डॉलर्सची राफेल खरेदी मोठी वाटत असली, तरी संरक्षण खरेदीची पूर्ण रक्कम आगाऊ दिली जात नाही. आर्थिक वर्ष आणि त्या पुढे, वायुसेनेच वार्षिक आवंटन 9/10 अब्ज डॉलर्स होईल जे हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्र, रडार आणि या विमान खरेदीसाठी पर्याप्त असेल. हा करार 10 वर्षांचा असेल तर वार्षिक देयक सरासरी 3.6 अब्ज होतील. हा खर्च वायुसेना आवंटनाच्या 35-40 टक्के असेल आणि इतर गरजांसाठी अंदाजे 5.5-6 अब्ज डॉलर्स उरतील. 15 वर्ष करारात हीच रक्कम 2.4 अब्ज आणि 6.5-7.5 अब्ज डॉलर्स असेल.

पश्चिमेकडे पाकिस्तान सीमा, उत्तरेकडे चीन सीमा आणि पूर्वेकडे बांगलादेशच्या सीमेवर एकाच वेळी ऑपरेशनसाठी तयारीला भारत प्राधान्य देतो या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, भारतीय वायुसेना आपली अधिकृत संख्या 50 स्क्वॉड्रनपर्यंत वाढविणार आहे. प्रत्येक स्क्वॉड्रनमध्ये साधारणपणे 18 विमाने असतात. त्यामुळे या नवीन संरचनेसाठी प्रशिक्षण आणि राखीव युनिट्स वगळता सुमारे 900 लढाऊ विमानांची आवश्यकता असणार आहे. आयात केलेल्या विमानांवरच भारताचे अवलंबित्व; संपूर्ण गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक निर्णय आत्मनिर्भरतेला पूरक ठरेल तरच राफेलची ही आयात परिपूर्ण ठरेल. यामुळे देशांतर्गत आराखडा, उत्पादन आणि इंजिन तंत्रज्ञानावर आधारित एक सार्वभौम लढाऊ विमान परिसंस्था निर्माण होऊन ती भारतासाठी खरी आयात अध्याय असेल/बनेल.

2040- 60 मधील युद्ध हवाई प्लॅटफॉर्मची योजना; मानव/मानवरहित संघटन, एआय चाळीत मिशन व्यवस्थापन, सेन्सर संतृप्ती युद्ध, निर्देशित ऊर्जा शास्त्र, लांब पल्ल्याचा स्टॅन्ड ऑफ वर्चस्व आणि गुप्त/चोर हल्ला या संकल्पनांवर आधारित असल्यामुळे भारतीय वायुसेनेसाठी पाचव्या/सहाव्या जनरेशन विमानांची बांधणी व उत्पादन त्या दिशेने होणे आवश्यक आहे. विमानांची आयात भारताला शस्त्र, सॉफ्टवेअर, स्पेयर पार्टस आणि जीवनचक्र कराराच्या चक्रव्यूहात अडकवत असल्यामुळे भांडवलाचा निचरा होऊन औद्योगिक सार्वभौमत्व कमकुवत होईल आणि आत्मनिर्भयतेला सुरुंग लागेल. राफेल जागतिक दर्जाचे फिफ्थ जनरेशनचे विमान असले तरी ते वायुसेनेच्या विकासाचा पूल (ब्रिज) आहे. गंतव्य स्थान (एंड स्टॉप) नाही.

कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

भगवाघर कॉलनी, धरमपेठ, नागपूर-10

9422149876