लिलावती रुग्णालय घोटाळ्याची सखोल चौकशी मागणी
Total Views |
मुंबई,
Anil Deshmukh राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप करत लिलावती रुग्णालयातील घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) अनिल देशमुखांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार, "मी गृहमंत्री असताना माझ्यावर खोटे आरोप करून बदनाम करण्याचं षडयंत्र परमबीर सिंग यांनी रचलं होतं. आता त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे कारनामे एकामागून एक समोर येत आहेत. मुंबईतील प्रख्यात लिलावती रुग्णालय प्रशासनानं त्यांना अपमानास्पद पद्धतीने पदावरून काढलं, ज्यामुळे त्यांचं खरे चारित्र्य जनतेसमोर आलं आहे. त्यांच्या पापाचा घडा आता भरला आहे," असे देशमुखांनी म्हटले.
देशमुखांच्या माहितीनुसार, लिलावती रुग्णालयातील ट्रस्टी आणि डॉक्टरांनी परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. रुग्णालयातील अनेक डॉक्टरांकडून बढतीसाठी प्रत्येकी सुमारे २५ लाख रुपयांची लाच मागितली गेली आणि वसूल करण्याचा उद्योग सुरू होता. यामुळे आणि गैरवर्तनाच्या तक्रारींमुळे रुग्णालय प्रशासनानं त्यांना पदावरून काढण्याचा निर्णय घेतला.
देशमुखांनी सांगितले की, "मी गृहमंत्री असताना उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर बॉम्ब आढळल्याच्या घटनेत परमबीर सिंग सरकारची दिशाभूल करत होते. तपासावर संशय आल्याने हा तपास त्यांच्या हातातून काढून दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आला. एटीएसच्या तपासात परमबीर सिंग या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे गंभीर संकेत मिळाले."देशमुखांनी पुढे सांगितले की, "या घटनेनंतर परमबीर सिंग यांची कमी महत्त्वाच्या पदावर बदली करण्यात आली आणि नंतर त्यांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यांनी माझ्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे खोटे आरोप केले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने तपास केला; परमबीर सिंग वारंवार समन्स बजावूनही हजर झाले नाहीत. अटकेच्या भीतीनं ते फरार झाले आणि नंतर वकिलामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून माझ्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचं मान्य केलं."देशमुखांनी ठामपणे मागणी केली की, "लिलावती रुग्णालयातील कारनाम्यांमुळे परमबीर सिंग यांच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी."