वास्तवाच्या दोन बाजू

union budget समन्वय, संयम, सहिष्णुता, समजूतदारपणा, सहजता ही समंजस समाजाची ओळख असते. अशा सर्वसंपन्न स्वभावाचा समाज सहसा सर्वत्र दिसत नाही. तरीही भारताच्या प्राचीन संस्कृतीला अभिप्रेत असलेली समाजपुरुषाची वैशिष्ट्ये हीच आहेत आणि अशा वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असा समाज निर्माण करण्यासाठी या देशातील अनेकांनी आपली आयुष्ये समर्पितही केली आहेत. त्यामुळे सामाजिक परिवर्तनाच्या वाटचालीतील प्रत्येक टप्प्यावर मागे वळून पाहिले पाहिजे आणि परिवर्तनाच्या प्रयत्नांच्या यश-अपयशाचा लेखाजोखाही मांडला पाहिजे. पाश्चात्त्य जगात चंगळवाद फोफावला असल्याने श्रीमंती हाच सुखी समाजाचा निकष मानला जात असताना संस्कृती, परंपरा, संस्कार, सहिष्णुता वगैरे बाबींचे अस्तित्व समाजजीवनातून हळूहळू पुसले जाताना दिसत आहे. एपस्टिन फाईल्स नावाच्या नव्या धक्क्याने जगाला हादरे बसू लागले असून या चंगळवादी समाजजीवनाचा विळखा जगाभोवती आवळला जात असल्याची भयावह चिन्हे त्यातूनही स्पष्ट दिसू लागली आहेत.

 

 

 

 

 

 

एका बाजूला संस्कृती आणि परंपरांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न आणि दुसरीकडे चंगळवादाचा आवळत जाणारा विळखा अशा कोंडीत सापडलेल्या समाजव्यवस्थेमुळे सामाजिक स्वभावाचे कोडे अधिकच किचकट होत चालले आहे. त्यामुळेच कोणत्याही समाजाच्या स्वभावाची नेमकी ओळख आणि वैशिष्ट्ये यांची उकल करणे कठीण होत असून ‘आपला समाज नेमका आहे तरी कसा’ हा प्रश्न विचारला गेला, तर त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी डोके खाजवावे लागेल; कदाचित संशोधनच करावे लागेल, अशीच स्थिती आहे. एकाच समाजात एकाच वेळी दिसणाऱ्या स्वाभाविक विसंगतींमुळे संभ्रमावस्था वाढण्याचीच शक्यता अधिक असून एखाद्या स्वभाव वैशिष्ट्यावर बोट ठेवून तीच समाजाची ओळख आहे, असे मानले तर त्याच वेळी त्याच वैशिष्ट्याला छेद देणारे उलटेच काही समोर येऊन संभ्रम अधिक वाढतो आणि प्रश्न अधिक अवघडच होऊन जातो, असेही दिसून येते. म्हणूनच समोर येणारे विसंगत रूप हे संयमाचे, असहिष्णुतेचे, असमंजसपणाचे किंवा नेमके कसे हे ठरविणे म्हणजे मोठा कसोटीचा प्रसंग ठरतो.

 

भारतातील लोकसंख्येच्या कपाळावरची दारिद्र्यरेषा ही स्वातंत्र्यापासून सतत सतावणारी समस्या आहे. अनेक प्रयत्न करूनही आणि वेगवेगळ्या योजना राबवूनही ही रेषा सहजपणे पुसली जात नाही. दारिद्र्यरेषा पुसणे हे खडतर आव्हान असल्याने दारिद्र्यरेषेची लांबी कमी-जास्त करणे तुलनेने अधिक सोपे असते हे लक्षात आल्यावर दारिद्र्याचे निकष बदलत राहिले आणि या रेषेची लांबी कमी-अधिक होत राहिली. सुमारे साडेसहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच या रेषेखाली सातत्याने पिचलेली 25 कोटी लोकसंख्या त्यातून बाहेर आली, तेव्हा भारताने मोठा उत्सव साजरा केला होता. तरीही जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील प्रत्येक 100 लोकसंख्येपैकी पाच जणांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान गरजाही मिळत नसल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांपूर्वीच्या या पाहणीनुसार 2010-11 पर्यंत भारतातील अत्यंत गरिबांची संख्या खूप जास्त होती. पुढच्या दशकात ही संख्या घटत गेली आणि दारिद्र्याचा शिक्का पुसट होत गेला, तरीही जगण्याच्या गरजा भागविण्यापुरते जगणेच अजूनही अनेकांच्या वाट्याला आले असून काटकसर करणे हाच त्यांच्या बचतीचा मार्ग आहे. असा संघर्ष करावा लागला की सहनशीलता आपोआपच स्वभावात भिनते आणि समंजसपणाही वाढतो. सगळ्यांच्याच समस्या समान असतात तेव्हा सहिष्णुता हा आपोआपच स्वभाव होऊ लागतो आणि समन्वयाने जगणे ही सामूहिक गरज होऊ लागते. परिस्थितीशी सामना करताना तयार होत गेलेल्या या स्वभाव वैशिष्ट्यांवर बोट ठेवून समंजस समाज अशी आपल्या समाजाची ओळख असल्याचा छातीठोक दावा करावा, तर लगेचच त्याला छेद देणारे वेगळेच काही समोर येऊन नवा संभ्रम निर्माण होतो.

 

एकीकडे उपजीविकेपुरते कमावण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष ही बहुसंख्य समाजाची ओळख होत असतानाच, समोर आलेल्या एका ताज्या वास्तवाने त्यास छेद दिला आहे. पैसा पैसा गाठीशी बांधून कष्टाने जगणाऱ्या बहुसंख्यांच्या देशात, तब्बल 72 हजार कोटी रुपये एवढ्या प्रचंड रकमेचा पैसा वर्षानुवर्षे न वापरता बँकांमध्ये पडून राहिला असून त्यावर हक्क सांगण्यासाठी कोणी पुढेच येत नसल्याची बाबही उघडकीस आली आहे. देशातील वेगवेगळ्या बँकांमध्ये पडून राहिलेल्या 72 हजार 454 कोटींच्या ठेवींना दावेदारच नसल्याने ही रक्कम अक्षरशः बेवारस ठरल्याचे माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिल्याने, समाजाच्या स्वभावाची दोन्ही रूपे आपोआपच समोर येत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 10 वर्षे वा त्याहून अधिक काळ बँक खातेदारांनी आपल्या खात्यात कोणतेही व्यवहार केले नसतील तर ती खाती निष्क्रिय समजली जातात. या खातेदारांना त्याची आठवण करून देण्यासाठी बँकांनाच पाठपुरावा करावा लागतो आणि त्याला खातेदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास ही रक्कम अन्य एका राखीव निधीमध्ये वळती करावी लागते. देशातील आघाडीच्या आणि परदेशी बँकांमध्ये अशी सुमारे 72 हजार कोटींची रक्कम पडून आहे.पाठपुरावा करूनही त्यावर दावा करण्यास कोणीच पुढे येत नाही, हे समाजाच्या स्वभावाचे दुसरे विसंगत रूपच म्हणावे लागेल. अशा पडून राहिलेल्या रकमेचे दावेदार शोधून ती त्यांच्या हवाली करण्यासाठी बँकांनी विशेष मोहिमा राबविल्या, रिझर्व्ह बँकेने खास मंच स्थापन केला, तरीही 72 हजार कोटींची रक्कम विनादावा पडून राहिली, ही वास्तवाची दुसरी अस्वस्थ बाजू म्हणावी लागेल.

 

समाधानी जगण्यासाठी पुरेशा सुविधांची उपलब्धता आणि त्या सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्नाचे स्रोत ही समाजाची किमान गरज असते. आज देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढत आहे, विकासाचा आलेख उंचावत आहे, विकासदराचा दर जागतिक आर्थिक स्थितीच्या तुलनेत स्थिर आणि आश्वासकही आहे, तरीही साधने आणि संपत्तीचे विषम वाटप ही समस्या संपलेली नाही. मूठभर लोकांच्या हाती संपत्तीचा मोठा वाटा आणि असंख्यांची झोळी अक्षरशः रिकामी ही या वास्तवाची दुसरी बाजू आहे. दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेले विचार नक्कीच अंतर्मुख होण्यास भाग पाडणारे आहेत. आजही त्या वास्तवात फारसा फरक पडलेला नसावा.

 

दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, देशात प्रामुख्याने आयकर सवलतीबाबत व्यापक चर्चा होते. कधी दिलासा, कधी नाराजी असे सूर उमटू लागतात. कधीतरी कोणतीच नवी घोषणा नसल्याचे कारण देत मध्यमवर्गीयांच्या तोंडास पाने पुसल्याचा संताप चहुबाजूंनी व्यक्त होऊ लागतो. मध्यमवर्गीयांविषयी कळकळ ही चांगली बाजू यातून समोर येत असल्याने त्याचे स्वागत करायलाच हवे. पण आयकरासंबंधीचा एकंदर मागोवा घेताना अर्थमंत्री या नात्याने अरुण जेटली यांनी समोर आणलेले ते जुने वास्तव पुन्हा आठवणे साहजिकही ठरते. देशातील बहुसंख्य लोक राष्ट्रभक्त आहेतच; तरीही हा देश बहुसंख्य अप्रामाणिकांचाच आहे. चुकवेगिरी, बुडवेगिरी, फसवेगिरी आणि ढोंगीपणा नसानसात भरलेली माणसे देशात आहेत; अशा माणसांतीलच काही देशाला शहाणपणाचे डोस पाजण्यात पुढे असतात. देशातील 130 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त दीड टक्का (1.9 कोटी) भारतीय लोक आयकर भरतात. त्यापैकी फक्त 23 हजार 932 (0.1 टक्का) भारतीयांचा इन्कम टॅक्समधील वाटा 26 टक्के आहे. त्यापुढील एक टक्का (1,95,342) लोकांचा एकूण आयकर वसुलीतील वाटा 19 टक्के आहे.union budget दोन टक्के (4,15,302) लोकांचा वाटा 14 टक्के तर 7 टक्के लोकांचा वाटा 18 टक्के एवढा आहे. उरलेल्या 89.9 टक्के (91 लाख) भारतीयांचा एकूण आयकर महसूलातील वाटा 23 टक्के आहे. म्हणजे आयकर महसुलातील 90 टक्के वाटा केवळ 10 (9 लाख) टक्के भारतीयांचा आहे. तरीही देशात दरवर्षी रियल इस्टेटमधील गुंतवणूक वाढते, वाहनांची संख्या वाढते, महागड्या मोबाईल कंपन्यांना भारताच्या बाजारपेठा खुणावत असतात. म्हणजेच, 98.5 टक्के लोकसंख्या भयावह गरीबीत जगत असली पाहिजे किंवा प्रचंड आयकर चुकवेगिरी करत असली पाहिजे. तरीही आयकर सवलतीकडे 100 टक्के जनतेचे लक्ष लागून राहते.

 

अशी नेमकी आकडेवारी तेव्हा बहुधा प्रथमच उजेडात आल्याने समाजाच्या स्वभावाचे नेमके वैशिष्ट्य ठरविणे अवघड होत असून त्या परिस्थितीत फरक पडला असेल, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. कारण आर्थिक शिस्त लावण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नात कशी पळवाट शोधली जाईल, हे सांगण्याचीच स्पर्धा अर्थतज्ज्ञांतही दिसते. त्यामुळे पळवाटांवरूनच चालणारा समाज अशी ओळख असेल, तर त्यावर सत्ता कोण गाजवतो हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. समाजाची दुहेरी ओळख पुसली नाही आणि वास्तवाची दुसरी बाजू बदलली नाही, तर बदलाची अपेक्षाच न करणेच चांगले!