‘त्या’मुलीला अतिरिक्त 25 लाखांची भरपाई द्या

 

 

MSEDCL विजेचा धक्का लागून गंभीर जखमी झालेल्या एका अल्पवयीन मुलीला अतिरिक्त 25 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश एमएसईडीसीएलला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने किशन साधवानी आणि त्यांची मुलगी मिताली (रा. गुडओली, कामठी,जि. नागपूर) यांनी दाखल केलेली रिट याचिका निकाली काढताना हा आदेश दिला.

 

 

याचिकेनुसार, मिताली साधवानी सात वर्षांची असताना कामठी येथील एका घराच्या छतावरून गेलेल्या उच्चदाब वीजवाहिनीच्या संपर्कात आली. ही वीजवाहिनी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून बसविण्यात आल्याचा आराेप याचिकाकर्त्यांनी केला हाेता. विजेचा धक्का लागल्यामुळे मुलगी गंभीर जखमी झाली. तिचा जीव वाचवण्यासाठी डाॅक्टरांना तिचा उजवा हात आणि दाेन्ही पाय कापावे लागले.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांनी MSEDCL  वीज प्राधिकरणाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आराेप करत 2 काेटी रुपयांची भरपाई मागितली हाेती. तसेच अंतरिम भरपाई, आजीवन वैद्यकीय मदत, कृत्रिम अवयव आणि सहानुभूती तत्त्वावर नाेकरी देण्याची मागणीही करण्यात आली हाेती. मात्र, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केवळ भरपाईच्या मागणीपुरतेच आपले दावे मर्यादित ठेवले.

 

 

काेर्टाने नमूद केले की, 5 मे 2008 राेजीच्या MSEDCL  आदेशानुसार एमएसईडीसीएल अधिकाèयांनी आणि एका खासगी कंपनीने प्रत्येकी 1 लाख रुपये भरपाई दिली हाेती. तसेच प्रशासकीय परिपत्रकानुसार 1,18,750 रुपये अदा करण्यात आले हाेते. अशा प्रकारे एकूण 3,18,750 रुपये आधीच देण्यात आले हाेते.

 

 

मुलीच्या गंभीर जखमा, कायमस्वरूपी अपंगत्व आणि मानवी दृष्टिकाेन लक्षात घेऊन हायकाेर्टाने विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त 25 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम दाेन महिन्यांच्या आत अदा करावी, असे आदेश एमएसईडीसीएलला दिलेत. तसेच, भविष्यात अधिक भरपाईची मागणी करावयाची असल्यास याचिकाकर्त्यांना सक्षम न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. हायकाेर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना गेलेला कालावधी मयार्दा कायद्यानुसार वजाबाकी करण्यात येईल, असेही काेर्टाने म्हटले आहे.