गँगस्टर टिपू पठाणसह ६ आरोपींना जामीन मंजूर

Pune gangster Tipu Pathan bail कुख्यात गँगस्टर रिजवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीविरुद्ध नियोजित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याने विशेष मोक्का न्यायालयाने पठाणसह सहा आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच या प्रकरणातील त्रुटींविषयी आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी निकालाची प्रत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहेत.

 

 

विशेष मोक्का न्यायाधीश एस. एस. कंठाळे यांनी हा आदेश दिला. जामीन मंजूर झालेल्यांमध्ये रिजवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण, इजाज सत्तार पठाण, सद्दाम सलीम पठाण, अजीम ऊर्फ अंट्या मोहम्मद हुसेन शेख, मतीन हकीम सय्यद आणि तन्वीर शकील शेख यांचा समावेश आहे.

आरोपींच्या वतीने ॲड. बिलाल शेख यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितले की, मोक्का प्रकरणात पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक होते. तसेच, मुदतवाढ आवश्यक असल्यास ती वेळेत घेणे आवश्यक होते. मात्र पोलिसांनी ८९व्या दिवशी मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने हे प्रकरण ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ठेवून आरोपींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते.

 

 

 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार Pune gangster Tipu Pathan bail नोटिशीची पूर्तता करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित असताना, पोलिसांनी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीची नोटीस आरोपींना बजावली नसल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात न्यायालयात चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा अहवाल सादर करण्यात आल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. येरवडा कारागृह प्रशासनाला ६ फेब्रुवारी रोजी आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्याबाबत पत्र दिल्याचा दावा पोलिसांनी केला; मात्र प्रत्यक्षात ६ फेब्रुवारीला कोणतीही सुनावणी निश्चित नव्हती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

९० दिवसांच्या आत Pune gangster Tipu Pathan bail दोषारोपपत्र दाखल करण्यात पोलिस अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने सर्व सहा आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसेच, आरोपींनी पुढील तीन वर्षे किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहराच्या हद्दीत प्रवेश करू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. केवळ खटल्याच्या नियोजित तारखांना उपस्थित राहण्यासाठी किंवा पोलिसांनी बोलावल्यासच शहरात येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.या आदेशाची प्रत माहिती व आवश्यक कारवाईसाठी पोलिस आयुक्तांना पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आरोपींच्या वतीने ॲड. केदार खोपडे आणि ॲड. आझम काझी यांनीही सहकार्य केले. या निर्णयामुळे पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित प्रकरणात पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.