सशक्त समाजनिर्मितीसाठी नागरिकांमध्ये कायद्याविषयक जागरूकता आवश्यक

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणास बहुमोल असे संविधान दिले. संविधानाने नागरिकांना अधिकार दिले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार शासकीय आकारास आल्या. यातून प्रत्येकाला विकासाची संधी दिली. या योजना आपल्या विकासाचा मार्ग देणार्‍या आहेत ही भावना व जाणीव सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्हावी यासाठी हे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेताना ती यशस्वी व्हावी अशी मनोभूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा Justice Anil Kilor पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले.

 

 

भिवापूर तालुक्यातील नक्षी येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा व प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर, आमदार संजय मेश्राम, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा, नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. प्रविण उन्हाळे, न्या. एस. जे. न्या. अंकुश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी उपस्थित होते.

ग्रामीण लोकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तसेच लाभ देण्यासाठी या महामेळाव्याचे आयोजन आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अधिकार बहाल केले आहेत. आजवर जे न्यायाच्या कक्षेत आले नाहीत त्यांना अशा आपल्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळते. यंत्रणांनी आपल्या विभागामार्फत असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचाव्यात असे Justice Anil Kilor  न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर म्हणाले की, गावकर्‍यांना सर्व सुविधा मिळणार आहेत. योजनांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांचा लाभही देण्यात येणार आहे. यावेळी आमदार संजय मेश्राम यांनी की, लोकांचे प्रश्न मार्गी शासकीय यंत्रणा ही कटिबद्ध आहे. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी न्यायव्यवस्था, विधी मंडळाचे प्रतिनिधी दक्ष आहेत. महामेळाव्यामध्ये ग्रामीण लोकांना इथेच सर्व योजनांची माहिती व योजनांचा प्रातिनिधिक लाभ देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी सांगितले. झुडपी जंगलांचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे सोडविण्यात आला असून हजारो हेक्टर जमीन होणार आहे. सद्य स्थितीत ५६५ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आहे. त्यामुळे १९९६ आधीच्या सर्व जमीनधारकांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. यातून अनेकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी संवाद साधला. ग्रामीण भागात प्रभावीपणे आरोग्य विषयक विविध सुविधा येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मेळाव्यात पात्र लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, ड्रोन, सायकल, श्रावण बाळ योजनेचे प्रमाणपत्र, सनद, शासकीय जमिनीवरील नागरिकांची अतिक्रमने नियमानुकूल करून पट्टे वाटप, बचत गटांना बळीराजा समूह शेती योजनेअंतर्गत प्रातिनिधिक धनादेश याचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप आले. या महामेळाव्यात विविध विभागाचे सुमारे ४० स्टॉल लावण्यात आले होते.