गरज, नाईलाज की अपरिहार्यता?

inevitability ‘‘तुमचे मित्र कोण, विरोधक कोण, शत्रू कोण आणि सहयोगी कोण हे ठरविणे आजच्या जगात अवघड झालेले आहे. कारण, आजकाल कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो, कायमस्वरूपी मैत्री किंवा कायमस्वरूपी शत्रुत्व या संकल्पना आता कालबाह्य झाल्या असून त्यांवर विश्वासही ठेवला जात नाही, कारण मैत्री किंवा शत्रुत्व हे केवळ व्यवहारवादाशी निगडित झाले आहे. पटण्याजोगी आणि परवडण्याजोगी देवाणघेवाण शक्य असेल तरच मैत्री शक्य होते. कारण, अनिश्चितता वाढली असून प्रत्येकालाच सुरक्षितता हवी असते. जिथे सुरक्षिततेची हमी असते, तेथे मैत्री अधिक दृढ होते.’’

 

 

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मित्र आणि विरोधक यावरून जी काही वादळे सुरू झालेली आहेत, ती पाहता ही विधाने याच राजकारणाशी संबंधित असावीत असाच सर्वसाधारण समज होईल. पण मैत्री आणि विरोधक किंवा शत्रू ही केवळ राजकारणाच्या व्यवहारापुरत्या मर्यादित बाबी राहिलेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरदेखील त्याचाच मोठा प्रभाव दिसतो. जिथे व्यापार, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि महत्त्वाच्या संसाधनांचा धोरणात्मक वापर केला जातो, तेथे हा व्यवहारवाद दिसतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मैत्री किंवा शत्रुत्वाच्या याच लवचीक संकल्पना महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आजकाल दिसू लागल्या आहेत. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात या घडामोडी अनाकलनीयरीत्या आणि अपरिहार्यपणे घडत गेल्या. संघटित राजकीय पक्ष म्हणून ज्या पक्ष, संघटनांकडे पाहिले जात होते, त्यामध्ये उभी फूट पडली, ज्या नेत्यांकडे पक्षाची ताकद म्हणून पाहिले जात होते, ते नेते पक्षाला रामराम (किंवा जय महाराष्ट्र) करून विरोधकांच्या तंबूत दाखल झाले, तेथे त्यांना मानाचे पान मिळाले आणि ज्या मूळ पक्षातून ते बाहेर पडले, तो पक्ष दुबळा करण्याच्या विरोधकांच्या रणनीतीला बळ मिळाले.

 

आता काळाचे हे चक्र उलटे फिरविण्याचा आटापिटा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झालेला दिसतो. जे पक्ष तुटले, फुटले, वेगळे झाले आणि एकमेकांचे विरोधक म्हणून समोरासमोर उभे राहिले, त्या पक्षांना पुन्हा एकत्र येण्याची गरज दिसू लागली. सध्या सर्वत्र वापरला जात असलेला विलीनीकरण हा शब्द महाराष्ट्राच्या राजकारणात या गरजेपोटी प्रभावी ठरू लागला असून या शब्दाभोवती राज्याचे राजकारण फिरताना दिसत आहे. राजकारणात अनेक घडामोडी घडत असतात. त्यामागे गरज असते, काही वेळा त्या घडामोडी ही राजकीय अपरिहार्यता असते, तर काही वेळा असे घडणे किंवा घडवून आणणे हा अस्तित्व संपुष्टात येण्याच्या भीतिपोटी निर्माण झालेला निव्वळ नाईलाज असतो. महाराष्ट्रातील सध्याच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा आणि त्यासोबत उभे राहिलेले वाद पाहता, हे विलीनीकरण म्हणजे नेमकी कोणाची गरज, कोणती अपरिहार्यता आणि कोणाचा नाईलाज आहे, याचे उत्तर महाराष्ट्राचे राजकारण शोधते आहे. सध्याच्या घडीला ते फारसे अवघड नाही. कारण, विलीनीकरण ही कोणाची गरज आहे, याचे उत्तर त्यासाठी उतावीळ झालेल्यांची वक्तव्ये, कृती आणि विधानांतून पुरेसे स्पष्ट होत आहे. ती कोणती अपरिहार्यता आहे, हे भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर अवलंबून आहे. आगामी काळात महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या राज्यसभा निवडणुका, काही जागांसाठी होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुका, अलिकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल या सर्वांचा एकत्रित आढावा घेतला, तर ती कोणाची अपरिहार्यता आहे, हेही स्पष्ट होऊ शकते आणि विलीनीकरण ही कोणत्या राजकीय पक्षाच्या नाईलाजाची बाब आहे, हे गेल्या काही महिन्यांतील राजकारणातील टाळी देणे, डोळे मारणे वगैरे कृतींवरून स्पष्ट होऊ लागले आहे.

 

महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्यावरून उफाळलेल्या भाषावादामुळे शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आणि वीस वर्षांपूर्वी शिवसेनेपासून दुरावलेल्या राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी हातमिळवणी करून हिंदीविरोधात राजकीय रण माजविण्यास सुरुवात केली, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर पराकोटीची निष्ठा असलेल्या जुन्या शिवसैनिकांच्या सुप्त अपेक्षांना नवे धुमारे फुटले. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व नाकारत 2006 मध्ये बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नावाचा ‘स्वत:चा’ पक्ष स्थापन केला, तेव्हापासून या निष्ठावंतांना ऐक्याची आस लागलेली होती. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकत्र यावे अशी अपेक्षा वेगवेगळ्या वेळी व्यक्त होत होती आणि दरम्यानच्या काळात अनेकांना अनेक राजकीय प्रसंगांतून तशा स्वप्नांचे संकेतही मिळू लागले होते. एखाद्या कौटुंबिक कारणाने राज आणि उद्धव ठाकरे समोरासमोर आले, तरी ऐक्याच्या कल्पनेने ही मने मोहरून जात होती, आता दोघे भाऊ एकत्र येणार, अशा चर्चेला उधाण येत होते. हिंदी सक्तीच्या वादग्रस्त मुद्यावर राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले, तेव्हा या स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आल्याची या निष्ठावंतांची खात्री पटली आणि ठाकरे गटात उत्सव सुरू झाला. दोघे भाऊ एका मंचावर आले, त्यांनी एकमेकांच्या हातात गुंफलेले हात उंचावून निष्ठावंतांना अभिवादन वगैरे केले, आम्ही एकत्र येत आहोत, असे संकेत देणारी वक्तव्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या गटातील अनेकांकडून सुरू झाली, ‘एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी’ असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी ऐक्याची ग्वाही देण्यास सुरुवात केली आणि नगर पंचायती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये एकत्र आलेल्या दोन्ही पक्षांचे पानिपत झाले आणि महापालिकेच्या निवडणुकांतही पराभवाचीच पुनरावृत्ती झाली. एकुणातच, दोन्ही पक्षांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातून नगण्य ठरावेत एवढी वाईट स्थिती दिसू लागली. भाषाभिमानाचे निमित्त साधून निव्वळ राजकीय अस्तित्व टिकविण्याकरिता एकमेकांच्या आधाराची गरज म्हणून एकत्र येण्याच्या आणाभाका घेणाèया या पक्षांचा राजकीय अस्तित्व टिकविण्याच्या हेतूला महाराष्ट्रात फारसा प्रतिसाद मिळालाच नाही. आता या दोन्ही गटांत दोन्ही बाजूंनी पुन्हा सुरू झालेली खापर फोडण्याची स्पर्धा पाहता, ऐक्याच्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या निष्ठावंतांची निराशा होण्याची शक्यता बळावत चालली असून नव्या उमेदीने ऐक्याची स्वप्ने पाहण्याची तयारी सुरू करावी लागणार आहे. पुढच्या काळात ही प्रक्रिया सुरू झालीच, तर त्यामागे गरज, अपरिहार्यता किंवा नाईलाज यापैकीच एखादे कारण असेल आणि ती कोणाची गरज, कोणाची अपरिहार्यता किंवा कोणाचा नाईलाज, याचे स्पष्ट उत्तर मिळालेले असेल.

 

शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पक्षचिन्ह गेले आणि खरी शिवसेना कोणाची असा वाद सुरू झाला. न्यायालयाच्या निर्णयाआधी जनतेच्या न्यायालयातच याचा फैसला होईल, असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांना वाटत होता. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत, जनतेने हा फैसला दिला आहे. राज्यात सर्वत्र उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेपेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळालेला जनाधार अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, नव्या आघाडीची समीकरणे जुळविणे ही उद्धव ठाकरे यांची गरज, अपरिहार्यता आणि नाईलाजदेखील ठरू पाहत आहे. अर्थात, राज ठाकरे यांची मनसे व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना एकत्र येण्याची पुन्हा थंडावलेली प्रक्रिया सुरू झालीच, तरीही आगामी राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुकांत त्याचा कोणताच फायदा कोणालाही होण्याची शक्यतादेखील नसल्याने, महाविकास आघाडीची मांडलेली गाजराची पुंगी पुन्हा वाजविण्याचा प्रयत्न करणे हाच उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील पर्याय असेल. पण सद्य:स्थितीत तेदेखील फारसे सोपे राहिलेले नाही. कारण, विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचे अस्तित्वदेखील खिळखिळे झाले आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रित राजकारण सुरू केल्याचे दिसताच काँग्रेसने त्यांच्यापासून अंतर राखण्यास सुरुवात केली आहे, तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपल्याच राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न सतावत आहे. राज्यसभेच्या आगामी निवडणुकीत अस्तित्वाच्या मुद्याची झाकली मूठ उघडी पडण्याआधी अजित पवार गटामध्ये विलीन होण्याचा आटापिटा शरद पवार गटात सुरू झालेला दिसतो. अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही पक्षचिन्ह आणि मूळचा पक्ष या मुद्यांवरून सुरू झालेल्या वादात शरद पवार गटाची अवस्थादेखील ठाकरे गटाच्या शिवसेनेसारखीच झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शरद पवार गटाची सद्दी महाराष्ट्रातून संपत चालल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आणि आता राज्यसभेत जाण्याकरिता पुरेसे संख्याबळ जोडण्याचीदेखील क्षमता राहिलेली नसल्याने, अजित पवार गटासोबतच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. हे विलीनीकरण व्हावे हीदेखील शरद पवार गटाची गरज आहे, अपरिहार्यता आहे आणि नाईलाजदेखील आहे, हे त्या गटातील नेत्यांच्या उतावळ्या राजकारणातून स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात, विलीनीकरण ही शरद पवार गटांची गरज आहे हे स्पष्ट झाल्यामुळे, अजित पवार यांच्या पश्चात त्यांच्या पक्षातील धुरिणांकडून विलीनीकरणाचे शरद पवार गटाचे डावपेच सहज परतविण्यावरच भर राहील, असे दिसत आहे. कारण, विलीनीकरण झालेच, तर अजित पवार यांच्या गटासमोर अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत. पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे राहणार, पक्षावर नियंत्रण कोणाचे राहणार आणि मुख्य म्हणजे, अजित पवार यांच्यासोबत पक्षाबाहेर पडलेल्यांचे राजकीय महत्त्व किती राहणार हे प्रश्न मागे ठेवून विलीनीकरण शक्य नाही. शिवाय, अजित पवार यांचा गट भाजपसोबत रालोआचा घटक पक्ष म्हणून सत्तेत असल्याने, शरद पवार यांच्या गटास रालोआमध्ये यावे लागेल व त्यास भाजपची मान्यता असेल का, असाही प्रश्न आहे.

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात, युती, आघाडीचे अनेक प्रयोग याआधी झाले आहेत. पण राजकीय पक्षांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा बèयाच वर्षांनंतर चर्चेत आला आहे. दोन पक्षांचे एकमेकांत विलीनीकरण होण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनंतर चर्चेस आली आहे. भारतातील राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण ही प्रक्रिया स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरू झाल्याचा इतिहास आहे. बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये विचारसरणीतील जवळीक सत्तास्थापनेची गरज, काँग्रेसविरोधी आघाडी किंवा प्रादेशिक हितसंबंध ही त्या काळातील राजकीय गरज होती. त्यामुळे, देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी, किसान मजदूर पार्टी (आचार्य कृपलानी), सोशालिस्ट पार्टी या दोन पक्षांचे 1952 मध्ये विलीनीकरण झाले. काँग्रेसविरोधी पर्याय उभा करण्याच्या गरजेतून व संसदीय प्रभाव वाढविण्याच्या उद्देशाने झालेले देशातील हे पहिले विलीनीकरण मानले जाते. 1960-70 च्या दशकात काँग्रेसमध्ये फूट पडून नव्या काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर) असे दोन गट तयार झाले व काँग्रेस (आर) ही मुख्य काँग्रेस ठरली. इंदिरा गांधी गट आणि संघटन गट अशा दोन गटांतील नेतृत्वाचा संघर्ष आणि धोरणात्मक मतभेदातून हे दोन गट तयार झाले होते. 1977 मध्ये भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, काँग्रेस (ओ), समाजवादी गट यांचे विलीनीकरण ही देशातील सर्वांत मोठी विलीनीकरणाची प्रक्रिया होती. आणिबाणीविरोधातील ऐक्य आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वावर आव्हान देण्यासाठी एकत्र आलेल्या या पक्षांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व संपवून जनता पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला आणि देशात सत्तादेखील मिळविली.

पण मतभेदांमुळे पुन्हा या पक्षाची शकले होऊ लागली. जनसंघ बाहेर पडला आणि भारतीय जनता पार्टी नावाने या पक्षाने जनसंघाच्या राजकारणाची जुनीच वाट पुन्हा धरली. 1999 मध्ये सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाच्या मुद्यावर आक्षेप नोंदविल्यानंतर शरद पवार यांना काँग्रेसमधून बाहेर पडावे लागले. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली, पण पुढे पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्तेसाठी सातत्याने काँग्रेसचेच बोट पकडून राजकारण केले. गेल्या दहा वर्षांत पक्षफुटीच्या राजकारणास वेग आला, त्याबरोबरच लहान, प्रादेशिक पक्षांनी मोठ्या पक्षांत विलीनीकरणाचीही वाट धरलेली दिसते. ईशान्य भारतातील काही प्रादेशिक पक्षांचे भारतीय जनता पार्टीत विलीनीकरण झाले. राष्ट्रीय पक्षांसोबत गेल्यानंतर सत्तेत सहभागाची संधी सोपी होते, संसाधनांची कमतरता भरून काढता येते आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या पाठबळावर प्रादेशिक प्रभाव वाढविता येतो, ही त्यामागची या पक्षांची गरज होती. त्यामुळे, राजकीय पक्षांचे विभाजन, विलीनीकरण ही भारतीय लोकशाहीची एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाजू ठरली आहे.inevitability स्वातंत्र्यानंतर या देशात बहुपक्षीय प्रणाली सुरू झाली, पण त्यामध्ये विभाजन आणि विलीनीकरण हे दोन प्रवाह सातत्याने दिसून येतात. विखुरलेले गट सत्तेची गणिते मांडून एकत्र येणे, सत्ता मिळाल्यानंतर मतभेदांमुळे एकमेकांपासून दूर होणे आणि नवी सत्तासमीकरणे दिसू लागताच, गरज, अपरिहार्यता किंवा नाईलाजापोटी एकत्र येणे ही एक सातत्यपूर्ण राजकीय प्रक्रिया ठरली. महाराष्ट्रात आता याच प्रक्रियेची पुनरावृत्ती दिसत आहे. तुमचे मित्र कोण, विरोधक कोण, शत्रू कोण आणि सहयोगी कोण हे ठरविणे आजच्या जगात अवघड झालेले आहे. कारण, आजकाल कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो, कायमस्वरूपी मैत्री किंवा कायमस्वरूपी शत्रुत्व या संकल्पना आता कालबाह्य झाल्या असून त्यांवर विश्वासही ठेवला जात नाही, कारण मैत्री किंवा शत्रुत्व हे केवळ व्यवहारवादाशी निगडित झाले आहे. पटण्याजोगी आणि परवडण्याजोगी देवाणघेवाण शक्य असेल तरच मैत्री शक्य होते, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सूत्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात तंतोतंत पाहावयास मिळते, ते त्यामुळेच!