जागतिक नेतृत्वाची नवी संधी!

india ai impact summit 2026 माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आश्चर्यकारक क्रांती म्हणून नव्या शतकात उदयास आलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावाच्या दुधारी हत्याराचे संपूर्ण उपयोग ध्यानात येण्याआधीच त्याच्या विनाशकारी बाजूच अगोदर उजेडात येऊ लागल्याने, उभ्या जगातील प्रगत देशांनी काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केलेली चिंता आता वास्तवात येऊ पाहात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विवेकाने झाला नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या रूपाने माणसाच्या मानगुटीवर बसलेला हा भस्मासुर आपल्या प्रगतीच्या सर्व वाटांनाच गिळंकृत करून भयाचे वातावरण निर्माण करेल, ही शंका खरी ठरू लागल्यानंतर आता त्याला लगाम घालण्याच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये भारताने घेतलेला पुढाकार लक्षणीय ठरतो. सोमवारपासून राजधानी दिल्लीत सुरू झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026’ या पाच दिवसांच्या परिषदेत, याच तंत्रज्ञानाचे धोके आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचे विविध पैलू यांचा व्यापक अभ्यास होणार आहे.

 

 

 

 

एकूण 700 सत्रांमध्ये या परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पैलूंचा अभ्यास, उपयोग, उपद्रव आणि उपाय या सर्व बाबींवर सखोल विचारमंथन होणार असल्याने, या विषयाची व्याप्ती सहज लक्षात येऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना घ्यावयाची सुरक्षिततेची काळजी, शासन-प्रशासनातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सदुपयोगी वापर, देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांत हे तंत्रज्ञान वापरण्याची भारतीय नीती आणि जागतिक परिक्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबतचा दृष्टिकोन अशा विविध मुद्यांचा या परिषदेत ऊहापोह होणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरातील प्राथमिक टप्प्यावरच, समोर येऊ घातलेले धोक्याचे इशारे आणि जागतिक स्तरावरील सावधगिरीच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी भारताने या परिषदेचे आयोजन केले, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. या परिषदेत या तंत्रज्ञानाच्या विवेकी वापराविषयीची जागतिक स्तरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित झाली, समस्यांवरील उपायांचा ऊहापोह झाला, तर या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत भारत जगाचे नेतृत्व करेल आणि जागतिक मंचावर भारताच्या मानवी बुद्धिमत्तेचा पुरावाही सिद्ध होईल. यामुळे या पाच दिवसांच्या परिषदेचे फलित काय असणार, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

 

सामाजिक सुरक्षिततेस आव्हान देणाऱ्या किंवा समाजहितास घातक अशा कोणत्याही गोष्टीस लगाम घालावयाचा असेल, तर जनजागृती हा सर्वाधिक महत्त्वाचा उपाय असतो. वाढती गुन्हेगारी, फसवणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार आदी अनेक बाबी सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या असतात. त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनात यंत्रणा सतत सजग असतातच; पण समाजाने किंवा नागरिकांनी जागरूक राहून अशा बाबींविरोधात सावधानता बाळगली, तर यापासून उद्भवणारे धोके टाळणेदेखील शक्य होते. म्हणूनच अशा बाबींना आळा घालण्यासाठी केवळ यंत्रणांची सावधगिरी पुरेशी नसते. समाजभान जागे असणेही महत्त्वाचे असते. डिजिटल व्यवहारांचे असंख्य फायदे देशात दिसू लागल्यानंतर डिजिटल फसवणुकीचे गैरप्रकारही देशात वाढू लागल्याने, अनेकांना अशा फसवणुकीचे फटके बसू लागल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याची गंभीर दखल घेतली. अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर ही सामाजिक सुरक्षेसमोरील चिंताजनक बाब ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा गुन्हेगारीच्या माध्यमातून कष्टाने मिळविलेल्या कोट्यवधींच्या रकमेवर गुन्हेगारांनी डल्ला मारलाच; पण निष्पाप, निरपराध सामान्य नागरिकांस प्रचंड मनस्तापही भोगावा लागला आहे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात हात असल्याचा आरोप करणाऱ्या दूरध्वनीमुळे कुटुंबाचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याच्या व मानसिक ताण असह्य झाल्यामुळे मृत्यू ओढवल्याच्या काही घटना याआधी घडल्या असल्याने ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाने फोफावलेली सायबर गुन्हेगारी असो किंवा डिजिटल संकेतांकांची चोरी करून पैशाची लुबाडणूक असो, असे प्रकार रोखण्याकरिता जनतेनेच जागरूक राहावयास हवे, हे खरेच आहे. ‘थांबा, विचार करा आणि कृती करा’ असा एक कानमंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका संवादात्मक कार्यक्रमातून जनतेस दिला होता. पण या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराची पातळी एवढी खाली गेली आहे की, एवढ्या उपाययोजना माणसाच्या डिजिटल सुरक्षिततेची कडेकोट हमी देण्यास अपुऱ्याच ठरू लागल्या आहेत. या तंत्रज्ञनाद्वारे होणारी फसवणूक म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेवरील घाला आहे, त्यातून सामाजिक अर्थव्यवस्थेची चौकटच मोडकळीस येण्याची भीती आहे. त्यामुळे या परिषदेच्या निमित्ताने अशा धोक्यांना आळा घालण्यासाठी भारतास आपली संपूर्ण प्रतिभा कशा प्रकारे पणाला लावावी लागणार आहे, सार्वजनिक डिजिटल सुविधांचा विस्तार करताना सुरक्षिततेची कोणती खबरदारी घ्यावी लागणार आहे आणि या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर होत असलेल्या स्वदेशी क्षेत्रांचा पाया जागतिक स्तरापर्यंत विस्तारण्यास कोणती मदत होणार आहे आदी बाबी स्पष्ट होतील. जगाच्या दृष्टीने या बाबी सार्वत्रिकदृष्ट्या मार्गदर्शक ठरणार असल्याने, या क्षेत्राच्या सुरक्षित आणि विवेकशील वापराच्या नैतिकतेची संहिता आखून देणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरणार आहे.

 

डिजिटल गुन्हेगारीचा वाढता सुळसुळाट पाहता, आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. जसजसे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान विकसित होत जाते, तसतसा त्याचा गैरफायदा घेण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होत असते. त्यातूनच सायबर गुन्हेगारी वाढीस लागली असून कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू झाली आहे. या गुन्हेगारीस आळा घालण्याचे उपाय शोधणाèया असंख्य परिषदा गेल्या काही वर्षांत झाल्या. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपाय शोधण्यासाठी अहोरात्र संशोधने सुरू ठेवली आहेत. दहशतवादाहूनही अधिक भय फैलावणाऱ्या व असुरक्षिततेचे सावट माजविणाèया या गुन्ह्याचे आव्हान अधिकाधिक गडद होऊ लागले असून सायबर गुन्हेगारी पूर्णपणे रोखणे सोपे नाही, याची जाणीव आता या यंत्रणांनाही झाली आहे. समाजमाध्यमांचा प्रचंड फैलाव झाल्यामुळे आभासी मंचाची उपलब्धता आता सर्वांसाठी सोपी झाली आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या फसवणुकीच्या असंख्य प्रकरणांचा तपास गेल्या 10 वर्षांहूनही अधिक काळापासून संपूर्ण यशाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. या गुन्हेगारांचा नेमका ठावठिकाणा शोधणे हे एक आव्हान आहे. अनेकदा ही गुन्हेगारी देशाबाहेर असल्याने कायदेशीर कारवाईवरही मर्यादा येत असल्याचे सांगण्यात येते. या गुन्हेगारीची पाळेमुळे शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे विकसित तंत्रज्ञानाचे वरदान ठरेलच, पण त्याचा गैरवापर झाल्यास तो सर्वात धोकादायक शापही ठरेल, ही सुरुवातीची भीती वास्तविक असल्याच्या जाणिवा आता होऊ लागल्या आहेत. डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करून होणारे सायबर हल्ले नजिकच्या भविष्यकाळात तीव्र होणार आहेत, असा इशारा देणारा ‘डाटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (डीएससीआय)’चा एक अहवाल अलिकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घडणारे असे गुन्हे शोधणे अधिक अवघड होणार आहेच; या गुन्ह्यांचे जाळे पसरविणे मात्र सोपे होणार आहे, असा या अहवालाचा इशारा आहे. गेमिंग अ‍ॅप्स, अधिक परताव्याची प्रलोभने दाखवून ऑनलाईन गुंतवणुकीची आमिषे, ओटीपीच्या माध्यमातून होणारी लुबाडणूक अशा अनेक प्रकारांचा सुळसुळाट झाला आहे. केवळ डिजिटल अरेस्टसारख्या भयावह गुन्हेगारीतून आणि शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पैसे कमावण्याच्या प्रलोभनांस बळी पडून नागरिकांची हजारो कोटींची कमाई सायबर गुन्हेगारांनी लुबाडली आहे.

 

केवळ आर्थिक लुबाडणूक हेच या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा भस्मासुर रोखण्यापुढील आव्हान नाही, तर या माध्यमातून संवेदनशील माहितीची चोरी, सामाजिक शांततेस धोका निर्माण करणाऱ्या हालचाली रोखण्याचे आव्हानही यापुढे बिकट होत जाणार आहे. सरकारी सेवांच्या नावाने बनावट अ‍ॅप्लिकेशन तयार करून लोकांस लुबाडण्याचे व फसविण्याचे प्रकार वाढीस लागण्याची भीती असल्याने, एकंदरीतच संपूर्ण व्यवस्थांची विश्वासार्हता पणाला लागणार आहे.india ai impact summit 2026 सरकारी सेवांच्या नावाने समाजमाध्यमांवर बनावट व्यवस्था निर्माण करून त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची आमिषे दाखवून फसविण्याचे प्रकार वाढले, तर ते मोठेच संकट ठरेल. त्यामुळे ज्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा वापर करून गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला, तेच तंत्र वापरून गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे मार्ग या परिषदेत शोधले जातील आणि डिजिटल सुरक्षितता, सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता जपली जाऊन या तंत्रज्ञानाविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यास ही परिषद उपयुक्त ठरली, तर ते भारताचे मोठे यश ठरेल. सायबर गुन्हेगारांना वेसण घालून नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू असले, तरी नागरिकांनी जागरूकता दाखविली तरच या युद्धास बळ मिळणार आहे. सायबर गुन्ह्यांचे सतत डोक्यावर दाटलेले मळभ दूर होण्यासाठी ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरली, तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील भारताचे नेतृत्व जगाला मान्य करावे लागेल. यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जगभरातील 45 हून अधिक देशांतील नेते, धोरणकर्ते, उद्योजक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील तज्ज्ञ याच नजरेने या परिषदेकडे पाहात आहेत.