अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची मान्यता

Abortion approved for minor rape victim मुंबई उच्च न्यायालयाने एका लैंगिक शोषण प्रकरणात गर्भधारणा संपवण्यास महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या घटनेत ३१ आठवड्यांची गर्भवती अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली होती. मुलीने स्पष्टपणे गर्भधारणा पुढे सुरू ठेवण्यास नकार दिला होता. तिच्या मानसिक आरोग्याचा, शारीरिक स्थितीचा आणि भविष्यातील आयुष्याचा विचार करून न्यायालयाने प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळले आणि गर्भधारणा करण्यास परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडता येणार नाही. प्रकरणात गर्भधारणा कायद्यानुसार ठरवलेल्या २४ आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होती, परंतु लैंगिक अत्याचारातून झालेल्या गर्भधारणा असल्यामुळे न्यायालयाने विशेष परिस्थिती मान्य केली. मुलीच्या आईची लेखी संमती आणि आवश्यक वैद्यकीय तपासणीच्या अटींचा विचार करून गर्भधारणा करण्यास परवानगी देण्यात आली.

 

 

 

खंडपीठाने न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील निर्णयाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणातही मुंबईतील एका अल्पवयीन मुलीला ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयात महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याला महत्त्व देण्यात आले होते. ठाणे जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने सुरुवातीला २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेबाबत मत देणे टाळले होते, परंतु १७ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अहवालात न्यायालयीन आदेश आवश्यक असल्याचे नमूद केले. डॉक्टरांनी म्हटले की तातडीने प्रक्रिया केल्यास मुलीच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार नाही.

 

मुलीच्या वतीने अॅड. सलोनी घुले यांनी सांगितले की मुलीला वैद्यकीय प्रक्रियेबाबत चुकीची समजूत झाली होती, परंतु ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. न्यायालयाने मुलीची मानसिक स्थिती लक्षात घेत संवेदनशीलतेने निर्णय दिला. मुलीला उल्हासनगर येथे हलवण्याची मागणी नाकारली गेली, आणि गर्भसमापन ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातच, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश दिले गेले. या निर्णयातून महिलांच्या वैयक्तिक अधिकारांबाबत न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका दिसून आली. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसोबत मानसिक आरोग्याचा विचार महत्त्वाचा असल्याचा संदेश मिळाला. कायदा, वैद्यकीय मत आणि मानवी संवेदना यांचा समतोल साधत दिलेला हा निर्णय सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. महिलांच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य देत न्यायालयाने गर्भसमापनाला वैद्यकीयदृष्ट्या मान्यता दिली, ज्यामुळे प्रजनन स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे.