बळीराजाचे स्वप्न 'भंगणार' खान्देशातील कापूस व्यवसाय अडचणीत

बांगलादेश-अमेरिका करारामुळे संकट गडद

    दिनांक :18-Feb-2026
Total Views |
जळगाव,
Jalgaon cotton market खान्देशातील जिनिंग उद्योग सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. आधीच स्थानिक बाजारपेठेतील मंदी आणि कापसाच्या घसरलेल्या दरांमुळे अडचणीत आलेल्या या उद्योगासमोर आता आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचेही आव्हान उभे ठाकले आहे. विशेषत: बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या नव्या व्यापार करारामुळे भविष्यात भारतीय कापसाच्या मागणीत घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
 

Jalgaon cotton market  
यंदा खान्देशात कापसाचे उत्पादन घटले असले तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत. सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ७२०० ते ७४०० रुपये दर मिळत असून, Cotton Corporation of India (CCI) चा हमीभाव ८१०० रुपये आहे. मात्र जाचक अटी आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणींमुळे अपेक्षित प्रमाणात खरेदी होत नसल्याने शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही अडचणीत आले आहेत. परिणामी कापूस खरेदी जवळपास ठप्प झाली असून जिनिंग उद्योगातील उलाढाल मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.दरवर्षी सुमारे १५ लाख गाठींची खरेदी होणाऱ्या खान्देशात यंदा आतापर्यंत केवळ ६ ते ७ लाख गाठींचीच खरेदी झाली आहे. हंगाम अखेरपर्यंत जास्तीत जास्त दीड लाख गाठींची भर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खान्देशातील सुमारे १५० जिनिंग कारखान्यांपैकी केवळ ५० कारखाने सुरू असून तेही अर्ध्या क्षमतेने चालू आहेत. त्यामुळे तीन ते चार हजार मजुरांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे.
दरम्यान, बांगलादेश-अमेरिका Jalgaon cotton market  व्यापार करारामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. या करारानुसार बांगलादेशात तयार होणाऱ्या वस्त्रांवर अमेरिकेत शून्य टक्के आयातशुल्क लागू होणार आहे, तर भारतातून जाणाऱ्या उत्पादनांवर १८ टक्के कर कायम राहणार आहे. परिणामी, Bangladesh भविष्यात अमेरिकन कापसाला प्राधान्य देण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. भारताचा प्रमुख कापूस खरेदीदार देश असलेल्या बांगलादेशाकडून मागणी घटल्यास त्याचा थेट फटका खान्देशातील जिनिंग उद्योगाला बसू शकतो.स्थानिक पातळीवर मागणी घट, दरातील अनिश्चितता आणि निर्यातीवरील संभाव्य परिणाम या तिहेरी दबावामुळे जिनिंग उद्योग धोक्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. उद्योग वाचवण्यासाठी तातडीने सरकारी हस्तक्षेप, सुलभ खरेदी प्रक्रिया आणि निर्यात प्रोत्साहन देण्याची गरज उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.