रिसोड,
land records department, प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्याच्या मागणीसाठी भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचार्यांनी १८ फेब्रुवारी कामबंद आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार यांचेमार्फत मुख्यमंत्री व विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना पाठविले आहे.
भूमी अभिलेख अधिकारी, कर्मचार्यांच्या मागण्यासाठी संघटनांकडुन आजपर्यंत सनदशीर मार्गाने लढा उभारण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई, खंडपीठ नागपुर यांचेकडील मुळ अर्ज क्र. ४३६/२०१७ पवनकुमार केवटे व इतर ९८ मधील १ जानेवारी २०२० चे आदेशान्वये अद्यापही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली नाही. तसेच महसूल मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली संघटना प्रतिनिधी यांचेसोबत मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचार्यांचे मागण्या मान्य करणेबाबत आश्वासित करण्यात आले होते. मात्र दीडशे दिवसांचा कालावधी संपुनही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे न्याय मिळत नसल्याने व्यथित होऊन नाईलाजास्तव राज्यभरातील समस्त कर्मचार्यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी काम बंद आंदोलन केले.