१ एप्रिलपासून क्रेडिट कार्ड नियमांत होणार ५ महत्त्वाचे बदल; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

नवी दिल्ली,

credit-card-rules-from-april-1 १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे नियम बदलू शकतात. आयकर विभागाने जारी केलेल्या २०२६ च्या आयकर मसुद्यात क्रेडिट कार्डसंबंधी पाच मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत, जे अंतिम मंजुरीनंतर १९६२ च्या जुन्या तरतुदींची जागा घेऊ शकतात. या बदलांचा तुमच्या आर्थिक आणि कर नियोजनावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सर्वात महत्त्वाचे बदल अशी आहेत:

पहिले, मोठ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर कडक अहवाल देणे अनिवार्य होईल. जर एका आर्थिक वर्षात तुमच्या क्रेडिट कार्डवरून एकूण पेमेंट ₹१० लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तर बँक किंवा कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थेला आयकर विभागाला याची माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच, ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक रोख व्यवहारावरही अहवाल देणे बंधनकारक केले जाईल.

दुसरे, पॅनसाठी अर्ज करताना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल. तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचे स्टेटमेंट स्वीकारले जाऊ शकतात, ज्यामुळे नवीन पॅन अर्जदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ होईल.

तिसरे, क्रेडिट कार्ड आता ऑनलाइन आयकर भरण्यासाठी वैध पेमेंट पर्याय असेल. पूर्वी फक्त डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंग वापरता येत होते, पण आता क्रेडिट कार्डद्वारे कर भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. करदात्यांनी व्याज आणि शुल्काची माहिती ठेवणे आवश्यक राहील.

चौथे, कंपनीने जारी केलेल्या क्रेडिट कार्डवरील खर्चाची भरपाई करत असल्यास, तो खर्च करपात्र मानला जाऊ शकतो. तथापि, जर खर्च अधिकृत कारणांसाठी असेल आणि कंपनीकडे संपूर्ण रेकॉर्ड आणि प्रमाणपत्रे असतील, तर कर सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.

पाचवे, क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी पॅन नंबर अनिवार्य केला जाईल. पॅनशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, जे मोठ्या व्यवहारांना कर प्रणालीशी जोडण्यास आणि बनावट खात्यांना प्रतिबंध करण्यास मदत करेल.

या बदलांमुळे मोठ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर अधिक कडक तपासणी होईल आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये पारदर्शकता वाढेल. credit-card-rules-from-april-1 मोठे खर्च करणारे किंवा कंपनी कार्ड वापरणारे लोक रेकॉर्डकीपिंग आणि कर नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.