नाव बदलणार 'घूसखोर पंडित’चित्रपटावर पूर्णविराम!

ghushkhor pandit movie चर्चेत राहणाऱ्या आगामी चित्रपट घूसखोर पंडित या शीर्षकावरून उभा राहिलेला वाद आता एक नवा वळण घेऊन सुप्रीम कोर्टात थांबला आहे. चित्रपट निर्माता नीरज पांडे यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात एक एफिडेविट सादर करत स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या आगामी चित्रपटाचे मूळ शीर्षक घूसखोर पंडित हे संपूर्णपणे मागे घेतले गेले असून ते पुढे कधीही वापरले जाणार नाही.

 

 

शुक्रवारी न्यायालयात सादर केलेल्या शपथनामा (एफिडेविट) मध्ये नीरज पांडे यांनी सांगितले की घूसखोर पंडित हे शीर्षक आता काढून टाकले आहे आणि त्याचा काहीही प्रकारे वापर केला जाणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन शीर्षकावर काम सुरू आहे परंतु ते पूर्वीच्या वादग्रस्त शीर्षकामध्ये नसावे किंवा कोणत्याही पद्धतीने त्यास तत्सम अर्थ दर्शवू नये. नवीन शीर्षक चित्रपटाच्या कथानक आणि उद्देशाशी सुसंगत असेल, असेही त्यांनी न्यायालयास सांगितले. याशिवाय, मूळ शीर्षकाखाली सर्व प्रमोशनल सामग्री, पोस्टर, टीझर तसेच इतर प्रसिद्धी सामग्री, याचिकेची सूचीकरण होण्याआधीच मागे घेतली गेली असल्याचे पांडे यांनी नमूद केले.

 

 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने याआधी या प्रकरणी चित्रपट निर्मात्यांना सूचित केले होते की घूसखोर पंडित असे कोणतेही शीर्षक वापरणे सामाजिक दृष्ट्या अस्वीकार्य आहे आणि ते एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करीत असल्याचे दिसते. न्यायालयाने निर्देश दिला होता की, असे कोणतेही शीर्षक, सामग्री किंवा जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसारित कोणतीही माहिती जी कोणत्याही समुदायाचे खंडन करेल किंवा त्यांना अपकृतपणे दाखवेल, तिला तातडीने काढून टाकले जावे.या वादाची सुरुवात मध्य प्रदेशातून झाली आणि लवकरच याच्या लपट उत्तर प्रदेश व नंतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपर्यंत पोहोचल्या. काही लोकांनी या चित्रपटाच्या शीर्षकाला ब्राह्मणविरोधी म्हणून वर्णनीय म्हटले होते. टीझरच्या प्रक्षेपणानंतर या वादाला तुफान गती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या याचिकेव्यतिरिक्त, लखनऊमध्येही याप्रकरणी चित्रपट निर्मात्यांविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली होती. यामुळेच निर्मात्यांनी माफी मागून शीर्षक बदलण्याचा आणि टीझर सर्व प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकल्याचा निर्णय घेतला.आता सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एफिडेविटनंतर, चित्रपटाचे नवीन शीर्षक काय असेल आणि तो समाजवादी, सांस्कृतिक संवेदनशीलतेबद्दल कसा विचार करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सार्वजनिक आणि न्यायालयीन दबावानंतरही चित्रपट निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुढील टप्प्यात कुठलाही वादग्रस्त घटक परवानगीदायी असेल तर त्याला काटेकोरपणे टाळले जाईल, असे त्यांच्या निवेदनातून अधोरेखित झाले आहे.