महसूल विभागातील निलंबित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस

Pune Mundhwa land scam, मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या खारगे समितीने केली आहे. सहसा अशा कारवाईत पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले जाते; मात्र, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई प्रथमच असल्याचे महसूल प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

 

मुंढवा येथील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची ४० एकर जमीन तीनशे कोटी रुपयांत विकण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या व्यवहारात पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांचा सहभाग होता. व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे समितीच्या तपासात समोर आले.राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली होती. समितीने या व्यवहारातील तथ्य पडताळून आपला अहवाल सादर केला असून त्यात या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी गंभीर चुका केल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, अहवाल सादर होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या ३११ व्या Pune Mundhwa land scam, कलमानुसार या दोघांना बडतर्फ करण्याची नोटीस बजावली होती.सूत्रांनी सांगितले की, पुणे शहराचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच बडतर्फी नोटीस देण्यात आली. येवले यांनी नोटीसला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले. १३ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत येवलेंच्या वकिलांनी चौकशी न करता नोटीस बजावल्याचे सांगितले, मात्र मॅटने ३११ कलमानुसार चौकशी न करताच बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्यामुळे ही याचिका निकाली काढली. त्यामुळे येवले यांची बडतर्फी प्रक्रिया मार्गी लागली आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे, मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात दस्त नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी निलंबित सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. महसूल प्रशासनात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली असून विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये गडबड आणि चर्चा सुरू आहे.