तालिबानचा विचित्र कायदा: पत्नी-महिलांना मारहाण गुन्हा नाही, 'हाड मोडू नये’ इतकीच अट!

talibans-law-for-women तालिबानने अफगाणिस्तानात लागू केलेल्या नव्या दंडसंहितेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या संहितेनुसार महिलांवरील घरगुती हिंसेकडे पाहण्याची पद्धतच बदलण्यात आली असून, पत्नी किंवा मुलांना मारहाण केली तरी त्यांच्या हाडांना फ्रॅक्चर झाले नाही किंवा उघडी जखम झाली नाही, तर ती कृती गुन्हा मानली जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पतींना ठरावीक मर्यादेत शारीरिक शिक्षा देण्याची मुभा दिल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे.

 

 

या ९० पानी दंडसंहितेवर तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या प्रकरणात स्पष्ट फ्रॅक्चर किंवा गंभीर जखम दिसून आली, तर संबंधित पतीला केवळ १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, अत्याचार सिद्ध करण्याची जबाबदारी महिलेलाच पार पाडावी लागणार आहे. न्यायालयात जखमा दाखवताना तिच्यासोबत पती किंवा एखादा पुरुष नातेवाईक उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दंडसंहितेतील अनुच्छेद ९ अंतर्गत अफगाण समाज चार स्तरांमध्ये विभागला गेला आहे—धार्मिक विद्वान, उच्चभ्रू वर्ग, मध्यमवर्ग आणि निम्नवर्ग. talibans-law-for-women शिक्षेची तीव्रता गुन्ह्याच्या स्वरूपावर नव्हे, तर आरोपीच्या सामाजिक स्थानावर अवलंबून असेल, अशी तरतूद यात आहे. धार्मिक विद्वानांकडून गुन्हा घडल्यास केवळ समुपदेशन दिले जाईल, उच्चभ्रू वर्गाला न्यायालयात बोलावून सूचना देण्यात येतील, मध्यमवर्गीयांना कारावासाची शिक्षा होईल, तर निम्नवर्गीयांसाठी कारावासासोबत शारीरिक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये शिक्षा देण्याचा अधिकार इस्लामी धर्मगुरूंना देण्यात आला आहे.

या नव्या कायद्यामुळे २००९ साली अस्तित्वात आलेला महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, या संहितेविरोधात बोलणेही गुन्हा ठरवण्यात आले असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तसेच, विवाहित महिलांनी पतीची परवानगी न घेता नातेवाईकांना भेट दिल्यास त्यांना तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. talibans-law-for-women या संहितेमुळे अफगाणिस्तानातील महिलांच्या अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.