काश्मीर ते बस्तरपर्यंतच्या दहशतीचा अंत नजीक...!

naxalism जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारत येत्या 2029 पर्यंत दहशतवाद आणि बंडखोरमुक्त होणार, अशी घोषणा करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची अदम्य इच्छाशक्ती जाहीर केली. त्याचवेळी येत्या 31 मार्च 2026 पर्यंत माओवाद्यांचा नायनाट करण्याचा पूनउर्च्चारही त्यांनी केला आहे. शाह यांच्या या दोन्ही इशाऱ्याला हलक्यात घेण्याचे कारण नाही. नजीकच्या काही वर्षांत सरकारने ज्या ताकदीने नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले, ते पाहता जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतालाही दहशतवाद मुक्तीकडे नेण्याचा मार्ग त्यांनी भक्कम करून ठेवला असेल, याबाबतच्या शंकेला जागा उरत नाही.

 

 

 

शस्त्र सोडून मुख्य प्रवाहात या, अन्यथा सरकारचे कणखर हात तुम्हाला शोधून काढतील, हा केवळ इशारा नसून भारताच्या बदलत्या सुरक्षा धोरणाचा आरसा आहे. 2014 पूर्वीपर्यंत देशाच्या नकाश्यावर जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेक, ईशान्य भारतातील फुटीरता आणि लाल ‘कॉरिडॉर’च्या नक्षलवादाचा विळखा यामुळे देशाची एकात्मता धोक्यात असल्याचे चित्र दिसायचे. ती बोटचेपी भूमिका तेवढी सोडली, तर नजीकचा काळ दहशतीच्या ‘झिरो टॉलरन्स’चाच आहे, हे मोदी सरकार वारंवार सिध्द करीत आहे. माओवाद्यांची आक्रमकता संपत असल्याचे द्दष्टीक्षेपात असतानाच, शहा यांनी जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारताबाबत 2029 पर्यंतचे नवे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. दहशतवादमुक्तीचा उचललेला हा विडा नव्या भारताच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवणार आहे.

 

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ शहा चंद्रपुरात आले तेव्हा त्यांनी 31 मार्च 2026 मध्ये देशातून नक्षवाद संपवू अशी जाहीर घोषणा केली होती. पुढे त्याचा पूनउर्च्चार ते वारंवार करीत राहिले आणि आपल्या सुरक्षा दलाला प्रोत्साहन देत राहिले. जवानांनीही त्यांची निराश केली नाही. जोरदार मोहिमा राबवल्या. छत्तीसगडच्या बीजापूरात 31 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले गेले. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा गड मानल्या जायचा. मात्र, ‘सी-60’ या विशेष कमांडो दलाने नक्षलवाद्यांच्या मनात धडकी भरवली. मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह 26 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. सुमारे पाचशेहून अधिक जवानांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेला अत्यंत जहाल माओवादी माडवी हिडमा यास 18 नोव्हेंबर 2025 ला सुरक्षारक्षकांनी यमसदनी पाठवले. या चकमकीत हिडमाची पत्नी राजक्का हिच्यासह अन्य सहा नक्षलवादीही ठार झालेत. 21 मे 2025 रोजी छत्तीसगडच्या बस्तर भागात झालेल्या चकमकीत माओवाद्यांचा तत्कालीन सर्वोच्च नेता बसवराजू याच्यासोबत 27 माओवाद्यांचा खात्मा केला गेला. परिणाम म्हणून 6 जूनला 12 माओवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडचिरोली येथे आत्मसमर्पण केले. लगेच 18 जूनला आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सितारामराजू जिल्ह्यातल्या चकमकीत माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य गजरला रवी ठार झाला. धास्तावलेला केंद्रीय समिती सदस्य भूपतीने 3 ऑक्टोबरला सशस्त्र लढा थांवविण्याची भूमिका जाहीर केली. पुढे त्याने 15 ऑक्टोबरला 61 माओवाद्यांसह आत्मसमर्पणही केले. अशा अनेक प्रमुख माओवाद्यांचे कंबरडे मोडले गेले. एकेकाळी 42 सदस्य असलेल्या माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीत या घडीला केवळ पाचच सदस्य उरले असल्याची माहिती आहे. हे खरे असेल तर ही चळवळ खिळखिळी झाली आहे, असे समजायला हरकत नाही. या पृष्ठभूमीवर शहा यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याची जी ‘डेडलाईन’ दिली आहे, ती केवळ हवेतली घोषणा नाही यावर विश्वास ठेवता येतो. याच परिणामातून काश्मीर, ईशान्य भारत येथील दहशतवाद 2029 पर्यंत संपेल, या त्यांच्या घोषणेलाही गांभीर्य येते.

 

2014 पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये तिरंग्याचा अपमान होणे, पाकिस्तानच्या झेंड्यांचे जाहीर प्रदर्शन मांडले जाणे, दगडफेक होणे, जवान शहीद होणे ही रोजची बातमी ठरत होती. फुटीरतावाद्यांचे दुकान जोरात चालत होते आणि दिल्लीतील सत्ताधारी केवळ चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे काहीच करीत नव्हते. मात्र, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने एका झटक्यात तेथील कलम 370 इतिहासजमा केले. त्यानंतर दगडफेक जवळजवळ शून्यवत झाल्या आहेत.naxalism दहशतवादी घटनांमध्येही 70 टक्के घट झालेली दिसते. एक काळ होता, जेव्हा श्रीनगरच्या लाल चौकात जाणे म्हणजे मरणाला आमंत्रण देणे असे समजले जायचे. पण आज तिथे रात्री उशिरापर्यंत पर्यटक ‘आईस्क्रीम’चा आनंद घेतात. हा बदल केवळ कागदावरचा नाही, तर तो तिथल्या हवेतही जाणवत आहे.

 

ईशान्य भारताचा तर तत्कालीन सत्ताधाèयांना अनेक दशकांपर्यंत विसर पडला होता. तिथला दुर्गम भाग बंडखोर गटांच्या ताब्यात गेला. पण शहा यांनी सातत्याने ईशान्येचा दौरा करून तिथल्या बंडखोर गटांशी संवाद साधला. बोडो करार, ब्रू-रियांग आणि कार्बी आंगलाँग करारांसारखे 20 हून अधिक शांतता करार झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून 10 हजारपेक्षा पेक्षा जास्त युवकांनी हातातली शस्त्र सोडून भारताच्या तिरंग्याला सलामी दिली. शांतता प्रस्थापित झाल्यामुळे अनेक भागांतून ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ मागे घेण्यात आला आहे, ही तेथील लोकशाहीच्या विजयाची नांदी नव्हे का? पूर्वी मणिपूर किंवा नागालँडमध्ये सायंकाळनंतर रस्ते ओस पडायचे. आज तिथे पायाभूत सुविधांचे जाळे पसरले आहे. ‘लुक ईस्ट’चे रुपांतर ‘एक्ट ईस्ट’ मध्ये झाल्याचा हा परिणाम आहे.

 

मात्र, कोणतेही युद्ध केवळ बंदुकीच्या जोरावर जिंकता येत नाही, हेही खरे आहे. त्यासाठी जनमानसाची साथ लागते. 2029 पर्यंत दहशतवाद मुक्त भारत हे लक्ष्य गाठण्यासाठी नागरिक हा या मोहिमेचा केंद्रबिंदू आहे, हे नाकारून चालणार नाही. ज्या भागात अशी दहशत आहे आणि त्यामुळे तेथील विकास खुंटला आहे, तेथे तो न्यावा लागेल. जनतेला विश्वासात घेणे ही अशा कुठल्याही मोहिमेची पहिली पायरी असते, याची जाण सरकारलाही असेलच. नक्षलवादी असो की, दहशतवादी ते कायम स्थानिक लोकांमध्ये सरकारबद्दल गैरसमज पसरवण्याचे काम करीत असतात. नागरिकांनी अशा अपप्रचाराला बळी न पडता सरकारच्या विकास योजनांवर विश्वास टाकणे या बिकट प्रसंगी महत्त्वाचे असते. त्याचवेळी जेव्हा एखादा स्थानिक नागरिक सुरक्षा दलांना संशयास्पद हालचालींची माहिती देतो, तेव्हा त्यालाही शांतता हवी आहे हे सिध्द होते. गुप्त माहिती हा युद्धातील सर्वात मोठा शस्त्रसाठा आहे. त्यानेच अवघा दहशतवाद नष्ट करता येतो.

 

दुर्गम भागात जेव्हा रस्ते, पूल किंवा भ्रमणध्वनीचे मनोरे उभे राहतात, तेव्हा दहशतवादी किंवा नक्षलवादी त्यास विरोध करतात. कारण विकास पोहचला तर आपलेही अस्तित्व संपेल, याची जाण अशा समाजकंटकांना असते. त्यांचे कंबरडे मोडत असतानाच, जे युवक शस्त्र सोडून पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छितात, त्यांना तुच्छ न लेखता, त्यांचा तिरस्कार न करता त्यांना सहृदयाने स्वीकारले पाहिजे. जेणेकरून इतरही आत्मसमर्पणासाठी प्रवृत्त होतील. राष्ट्र केवळ सीमारेषेने बनत नाही, तर तिथल्या नागरिकांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीने अस्तित्वात येते. नागरिकांकडून या व्यापक सहकार्याची सरकारला गरज आहे. त्याच भरवश्यावर शाह यांनी 2029 पर्यंत भारताला दहशतवादमुक्त करण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली असेल. त्यांच्या यस घोषणेकडे एक राजकीय भाषण म्हणून बघू नये, तर त्यामागे दहशतवादासाठी ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

 

शांतता ही केवळ युद्धाची अनुपस्थिती नसते, तर ती न्यायाची उपस्थितीही असते. आज काश्मीरपासून ते मणिपूरपर्यंत आणि बस्तरपासून ते गडचिरोलीपर्यंत न्याय पोहचत असल्याचा विश्वास बनत आहे. जो 2029 पर्यंत दहशतवाद संपवण्याच्या घोषणेला बळ देणारा आहे. रस्त्यांचे जाळे, 5-जी इंटरनेट आणि एकलव्य शाळांच्या माध्यमातून विकासाचा प्रकाश दुर्गम भागात पोहचला की, दहशतीचा अंधार आपोआप नष्ट होऊ लागतो, याची जाण या सरकारला आहे असे समजू या. बाह्य सुरक्षेचे आव्हान वाढत असताना, अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेत झालेली 80 टक्के सुधारणा महत्त्वाची आहे. उर्वरित 20 टक्के आव्हान 2029 पर्यंत निकालात काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे, हेच ही घोषणा सांगते. जे लोक भारताला तुकड्या-तुकड्यांत पाहण्याचे स्वप्न पाहतात त्यांच्यासाठी हा ‘काळ’ कठीण असणार आहे, हेच केंद्र सरकारच्या विद्यमान धोरणाचा आणि कणखर अंमलबजावणीचा इतिहास सांगतो.