साक्षिदारांना व्हाॅट्सअ‍ॅपद्वारे समन्स पाठविणे वैध

Bombay High Court Nagpur Bench साक्षीदारांना माेबाईल ाेन किंवा इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून समन्स पाठविणे वैध असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करत न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी-ाळके यांनी हा निर्णय दिला. विशेष न्यायालयाने साक्षीदारांना माेबाईलद्वारे समन्स दिल्यामुळे प्रक्रिया वैध नसल्याचे मानून संबंधित पाेलिस हवालदारावर खर्च आकारण्याचा आदेश दिला हाेता.

 

 

उच्च न्यायालयाने Bombay High Court Nagpur Bench  नमूद केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 मधील कलम 70 नुसार इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून पाठविलेले समन्स याेग्य प्रकारे बजावलेले मानले जातात. तसेच कलम 530 नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया इलेक्ट्राॅनिक पद्धतीनेही चालविता येते. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, समन्स देण्यामागील मुख्य उद्देश संबंधित व्यक्तीला माहिती देणे हा आहे आणि ताे उद्देश माेबाईलद्वारे संदेश पाठवूनही पूर्ण हाेऊ शकताे. त्यामुळे केवळ माेबाईलवर माहिती दिल्यामुळे कारवाई बेकायदेशीर ठरत नाही. यामुळे विशेष न्यायालयाने पाेलिस हवालदारावर टाकलेला खचार्चा आदेश चुकीचा असल्याचे सांगून ताे रद्द करण्यात आला. संबंधित अर्ज मंजूर करून प्रकरण निकाली काढण्यात आले. सरकारर्ते अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

 

 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात साक्षीदारांना समन्स देताना इलेक्ट्राॅनिक माध्यमांचा वापर करता येताे, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने दाेन साक्षीदारांना व्हाॅटसअप द्वारे समन्स पाठवल्याबद्दल एका पाेलिस हवालदारावर 5 हजार रुपये दंड ठाेठावला हाेता आणि ही पद्धत मान्य केली नव्हती. या आदेशाविरुद्ध न्यायालयाने आव्हान देण्यात आले हाेते. न्यायालयाने याचिका मंजूर करून सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सत्र न्यायालयीन खटल्यांच्या प्रक्रियेसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हा निर्णय नागपूर येथील लकडगंज पाेलिस स्टेशनच्या एका प्रकरणाशी संबंधित आहे.