फ्रान्समध्ये अन्ननासाडीवर कठोर कारवाई!

Action against food waste in France इमॅन्युएल मॅक्रॉनयांच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समधील अन्ननासाडीविरोधी कठोर कायद्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. फ्रान्सने २०१६ साली असा नियम लागू केला की मोठ्या किरकोळ विक्री केंद्रांनी न विकलेले अन्न थेट कचऱ्यात टाकण्याऐवजी ते गरजूंना द्यावे. वाढत्या अन्ननासाडीबरोबरच उपासमार या दोन्ही समस्यांना एकाच वेळी उत्तर देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्यानुसार ठरावीक क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या विक्री केंद्रांना उरलेले अन्न फेकण्यास सक्त मनाई आहे. त्यांना अन्नछत्र, धर्मादाय संस्था किंवा अन्नसाठा उपक्रमांशी औपचारिक करार करून उरलेले पदार्थ दान करणे बंधनकारक आहे. जाणीवपूर्वक अन्न नष्ट केल्याचे आढळल्यास मोठा दंड किंवा दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे व्यावसायिक पातळीवर अन्ननासाडी रोखण्यासाठी फ्रान्सची भूमिका जगातील सर्वाधिक कठोर मानली जाते.

 

 

 

याउलट भारतात अन्न वाया घालवल्याबद्दल थेट दंड ठोठावणारा स्वतंत्र राष्ट्रीय कायदा नाही. अतिरिक्त अन्न फेकल्यामुळे शिक्षा होईल, असा स्पष्ट नियम अस्तित्वात नाही. मात्र अन्न सुरक्षिततेसंदर्भात काही कायदे लागू आहेत. असुरक्षित किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न विकल्यास दंडाची तरतूद आहे. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने उरलेले अन्न गरजूंना पोहोचवण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यामुळे उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधला जातो.

 

दोन्ही देशांतील धोरणांमध्ये मुख्य फरक अंमलबजावणीत दिसून येतो. फ्रान्समध्ये उरलेले अन्न दान करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे आणि नियम मोडल्यास कठोर कारवाई होते. भारतात मात्र अन्नदान आणि पुनर्वितरण ही प्रामुख्याने स्वेच्छेने राबवली जाणारी पद्धत आहे. त्यामुळे अन्ननासाडी रोखण्यासाठी कायदेशीर सक्तीपेक्षा जनजागृती आणि सामाजिक जबाबदारीवर अधिक भर दिला जातो.