ई-गव्हर्नन्समध्ये अमरावती महापालिका राज्यात चौथी

Amaravati ranks fourth in e-governance भारत सरकार व राज्य सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणांच्या अनुषंगाने तसेच युनाइटेड नेशनच्या ई-गव्हर्नन्स अहवालातील निकषांचा अभ्यास करून दरवर्षी ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक निश्चित केला जातो. यावर्षी राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सर्वेक्षणात अमरावती महानगरपालिकेने राज्यात चौथा क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूरनंतर चौथा क्रमांक अमरावती महानगरपालिकेने मिळवला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर यांच्यासारख्या मोठ्या महानगरपालिका ज्यांचे ई-गव्हर्नन्स व डिजिटायझेशनचे बजेट ३०० करोड पेक्षा जास्त आहे, अशाही महानगरपालिकेला मागे टाकत अमरावती महानगरपालिकेने ही कामगिरी साध्य केली आहे.

 

 

 

 

हा निर्देशांक पॉलिसी रिसर्च ऑरगनायझेशन (पीआरओ) तर्फे महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सच्या सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करून तयार करण्यात आला आहे. सेवा वितरण, पारदर्शकता, नागरिकांसाठी उपलब्धता, ई-गव्हर्नन्स मोबाईल अ‍ॅप, सोशल मीडिया वापर आणि अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती या निकषांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले. या यशाबद्दल महानगरपालिकेच्या पहिल्या आमसभेत महापौर श्रीचंद तेजवानी व उपमहापौर सचिन भेंडे तसेच सभागृह नेते चेतन गावंडे, विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, युवा स्वाभिमान पक्षाचे गटनेते नाना आमले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अविनाश मार्डीकर, गटनेते राजेंद्र तायडे, एमआयएम गटनेते शेख हमीद आणि प्रशांत वानखडे यांनी आयुक्त सौम्या शर्मा व सिस्टीम मॅनेजर अमित डेंगरे व संगणक विभागातील संपूर्ण चमुचे या उल्लेखनीय कामगिरी बाबत अभिनंदन केले. नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सेवा पारदर्शनीपणे ऑनलाईन पद्धतीने पुढेही देण्यासाठी मनपा प्रयत्न करत राहील असा विश्वासही मनपा आयुक्त यांनी व्यक्त केला. नागरिकांना ई-गव्हर्नन्स मधील प्रगती व सुधारणा यांची माहिती पॉलिसी रिसर्च तसेच महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, ती डाउनलोडही करता येणार आहे.