माणसांसारखे शेतीचेही ‘आधार कार्ड’

land Aadhaar, देशभरातील शेतजमीन आणि प्लॉट खरेदी-विक्रीत फसवणुकीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक शहरांमध्ये प्रशासनाच्या हाताशी धरून एकच प्लॉट अनेकांना विकले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. कोर्टकचेरीत प्रकरणे प्रलंबित असणे, खोटी कागदपत्रे, जमीन मालकीचे वाद या समस्यांना आता मोठा तोडगा मिळत आहे. यासाठी सरकारने “जमिनीचे आधार कार्ड” योजना लागू केली आहे.

 

 

या नव्या व्यवस्थेत प्रत्येक प्लॉट आणि शेतजमिनीला १४ अंकांचा युनिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. याला ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) असं नाव देण्यात आलं आहे. या क्रमांकाच्या माध्यमातून जमिनीचा संपूर्ण इतिहास, सध्याचा मालक, पीकाचा प्रकार आणि इतर संबंधित माहिती सहज पाहता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी जमीन मालकीची स्पष्टता येणार असून, कोर्टकचेरीचे त्रासही कमी होतील.

 

 

 

महाराष्ट्रात भू-आधार सेवा अगोदरच सुरू झाली असून, या सेवेमुळे जमिनीची डिजिटल ओळख पटेल. सॅटेलाईट आणि डिजिटल मॅपिंगच्या मदतीने जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित केले जाईल आणि त्याआधारे डिजिटलीकरण होईल. त्यामुळे ज्या शेतकरी किंवा ब्रोकर जमिनीवर गैरव्यवहार करतात, त्यांच्याविरोधात प्रशासनाला लगेच कारवाई करता येईल.

भू-आधार कार्डामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मंजुरी, पीक नुकसान भरपाई आणि अन्य आर्थिक व्यवहारात मोठा लाभ होणार आहे. बँकांना जमीन मालकाची पडताळणी सहज करता येईल, त्यामुळे कर्ज प्रक्रियाही वेगाने पार पडेल.जमिनीची खरेदी-विक्री करताना अनेकदा खोट्या कागदपत्रांचा वापर केला जातो, पण ULPINच्या माध्यमातून खरेदीदारांना जमिनीची संपूर्ण माहिती मिळेल. जमिनीचा खरा मालक कोण, कोणत्या न्यायालयात वाद प्रलंबित आहेत आणि प्रशासनाची स्थिती काय आहे, या सर्व बाबी आता एक क्लिकवर समोर येतील.यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल, फसवणुकीवर मोठा ठसा राहील आणि शेतकरी व नागरिकांना त्यांच्या मालकी हक्कांचा ठोस संरक्षण मिळेल.