AI-निर्मित मजकुरावर कडक नियम; सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याआधी घ्या ही खबरदारी

strict-rules-on-ai-generated-content केंद्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या डिजिटल मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओंवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयटी मंत्रालयाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना काढून आयटी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम २०२१ मध्ये सुधारणा जाहीर केली होती आणि हे सुधारित नियम २० फेब्रुवारीपासून अमलात आले आहेत. त्यामुळे आता सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवर एआयद्वारे तयार केलेली सामग्री विनाचौकशी शेअर करणे वापरकर्त्यांना महागात पडू शकते.

 

 

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू असलेल्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एआय सुरक्षेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. डीपफेक आणि बनावट डिजिटल सामग्रीमुळे समाजात गोंधळ आणि दिशाभूल वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. strict-rules-on-ai-generated-content अशा प्रकारच्या सामग्रीसाठी स्पष्ट लेबलिंग, वॉटरमार्किंग आणि विश्वसनीय स्रोत नमूद करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी ऑनलाइन बालसुरक्षेबाबत अधिक दक्षता घेण्याचे आवाहन केले.

 

सुधारित नियमांनुसार, एआय किंवा संगणकीय फेरफार करून तयार केलेली कोणतीही सामग्री जर एखाद्या प्रत्यक्ष व्यक्ती, घटना किंवा ठिकाणासारखी भासत असेल, तर तिला ‘सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (SGI) म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. अशा प्रकारचा मजकूर, फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यापूर्वी तो एआय-निर्मित असल्याचे स्पष्ट दर्शविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, केवळ साधे संपादन केलेले फोटो किंवा व्हिडिओ या श्रेणीत धरले जाणार नाहीत.

 

डीपफेकला आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतली असून, एआय-निर्मित सामग्रीसाठी लेबलिंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. strict-rules-on-ai-generated-content एकदा एखाद्या सामग्रीवर एआय-जनरेटेड असा ठपका ठेवला गेला, तर तो काढता येणार नाही. याशिवाय, वापरकर्त्यांनी अपलोड केलेल्या अशा सामग्रीची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधने विकसित करण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पडताळणीशिवाय एआय सामग्री प्रसारित होऊ नये.

सोशल मीडिया कंपन्यांवर जबाबदाऱ्या अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री हटवण्याचे आदेश मिळाल्यास ती तीन तासांच्या आत काढणे बंधनकारक असेल; यापूर्वी ही मुदत ३६ तासांची होती. तक्रारींवर प्रतिसाद देण्याची वेळही १२ तासांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून एआय सामग्री तयार झाली आहे हे ओळखण्यासाठी विशिष्ट कोडिंग प्रणाली वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. strict-rules-on-ai-generated-content विशेषतः अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या अश्लील किंवा हिंसक सामग्रीवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.

दर तीन महिन्यांनी वापरकर्त्यांना एआयचा गैरवापर केल्यास दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, याची जाणीव करून देणेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्री, बनावट कागदपत्रे, खोटे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, शस्त्रे आणि दारुगोळ्याविषयी दिशाभूल करणारी माहिती तसेच डीपफेक फोटो-व्हिडिओ यांना ‘नो-गो’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात. मात्र, स्वयंचलित तांत्रिक साधनांच्या मदतीने अशा सामग्रीवर प्रवेश रोखणे हे आयटी कायद्याच्या कलम ७९ चे उल्लंघन ठरणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. नवीन नियमांमुळे एआयच्या वाढत्या वापरावर नियंत्रण ठेवत जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे.